MoU: कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत-चिली; पांच देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को सौंपे परिचय पत्र
एमओयू के तहत चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन होगा जो एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
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विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह एमओयू कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है।
इसमें सहयोग के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विज्ञान और नवाचार के जरिये साझेदारियों के अवसर तलाशना, ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना शामिल है।
एमओयू के तहत चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन होगा जो एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
आईसीएआई व आईसीएईडब्ल्यू के बीच समझौते को मंजूरी
कैबिनेट ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है।
इस एमओयू का उद्देश्य एक-दूसरे के सदस्यों की योग्यता व प्रशिक्षण की मान्यता और मौजूदा नियमों व शर्तों के बारे में सहभागी प्रणाली निर्धारित कर सदस्यों को बेहतर समझ प्रदान करना है। दोनों पक्ष एक-दूसरे को उनकी योग्यता/प्रवेश जरूरतों, सीपीडी नीति, छूट और किसी भी अन्य प्रासंगिक मामलों में मैटेरियल संबंधी परिवर्तनों पर जानकारी प्रदान करेंगे।
दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग करेंगे भारत व दक्षिण अफ्रीका
कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय एमओयू दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।
यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। इस एमओयू से दोनों देशों के वे दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) लाभान्वित होंगे, जिन्हें आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है।
पांच देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपे परिचय पत्र
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुधवार को पांच देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों ने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू ने भवन में आयोजित एक समारोह में परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति को जिन विदेशी राजनयिकों ने परिचय पत्र सौंपे, उनमें लिथुआनिया की राजदूत डायना मिकेविसियेनी, लाओ पीडीआर के राजदूत बाउनमी वानमेनी, यूनान के राजदूत डिमिट्रियस लोनाउ, ग्वाटेमाला के राजदूत ओमार लिसांद्रो कास्टानेडा सोलारेस और इस्वातिनी के उच्चायुक्त मेंजी सिफो दलामिनी शामिल हैं।
