'आप' के चंदे में सामने आई 27 करोड़ की गड़बड़ी
आम आदमी पार्टी ने चंदे को लेकर आयकर विभाग जो ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है, उसमें भारी गड़बड़ी मिली है। आयकर विभाग ने आप की ऑडिट रिपोर्ट में 27 करोड़ की गड़बड़ी पाई है।
चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट में आयकर विभाग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा 2013-14 और 2014-15 में पार्टी के चंदे के संबंध में दिए गए रिकॉर्डों में तथ्यात्मक विसंगतियां पाई गई हैं।
आयकर विभाग की तरफ से कहा गया कि आप द्वारा दी गई रिपोर्ट वास्तव में पार्टी को मिले चंदे से मेल नहीं खाती है।
कानून के मुताबिक सभी राजनीतिक पार्टियां चंदे की ऑडिट रिपोर्ट सीए की मदद से तैयार करके आईटी विभाग को सौंपती है।
आधिकारियों ने बताया कि पार्टी को मिले चंदे के रिकॉर्ड में कई खामियां पाई गई हैं और पार्टी के कोषाध्यक्ष ने कर अधिकारी से अपनी बातचीत में इन खामियों की बात को माना भी है।
'रद्द हो सकती है पार्टी की मान्यता'
आईटी अधिकारियों के अनुसार पार्टी आईटी एक्ट के तहत आम आदमी पार्टी (राजनीतिक पार्टियों) को मिलने वाली छूट रद्द की जा सकती है। साथ ही पार्टी का रजिस्टेशन भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन यह सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास है।
आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री मोदी गंदी चाल बताया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब और गोवा में अपनी हार के डर से जीतने वाली पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करा सकते हैं।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री गोवा और पंजाब में बूरी तरह हार के डर से गंदी चाल चल रहे हैं। मोदी चुनाव में जीतने वाली पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव से 24 घंटे पहले रद्द करा सकते हैं।
आयकर ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आम आदमी पार्टी के बागी सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने कहा कि पार्टी के मान्यता रद्द कर देनी चाहिए।
खालसा ने कहा कि केजरीवाल सभी को सजा देते रहते हैं। वह कभी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते है तो कभी किसी और पर। और वह ये सभी बातें बड़े ही गलत तरीके से बोलते हैं। यदि केजरीवाल को सभी की बेज्जती करने का अधिकार है तो उन्हें उनकी गलतियों पर सजा भी मिलनी चाहिए।
आप के 27 करोड़ की ऑडिट रिपोर्ट की सीबीआई जांच हो : गुप्ता
क्योंकि आम आदमी पार्टी पर लगे आरोप बहुत ही गंभीर और व्यापक हैं। उनकी गहन जांच के बाद ही पूरे तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी का राजनीतिक स्टेटस समाप्त करने की सिफारिश की है, उसकी गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए।
उनके अनुसार आयकर विभाग ने कहा कि वर्ष 2013-14 में 20.5 करोड़ और वर्ष 2014-15 में 6.5 करोड़ रुपये की दान राशि संदिग्ध स्रोतों से दी गई है। बार-बार बुलाए जाने पर भी पार्टी ने विभाग के साथ सहयोग नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी ने फंडिंग को लेकर गंभीर घपलेबाजी की है।
