Import Of Paper: कागज आयात के लिए अब पंजीकरण करना होगा जरूरी, अक्तूबर 2022 से लागू 

1 अक्टूबर 2022 से होगा लागू 
1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद होने वाले सभी आयात इस नीति द्वारा शासित होंगे। करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि जैसे पेपर उत्पादों को इस नीति परिवर्तन से बाहर रखा गया है। घरेलू कागज उद्योग अंडर-इनवॉइसिंग, गलत-घोषणा द्वारा निषिद्ध माल के प्रवेश, व्यापार समझौतों के बदले अन्य देशों के माध्यम से माल को फिर से रूट करने के मुद्दों को उठाता रहा है। कागज उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा "अन्य" श्रेणी टैरिफ लाइनों के तहत आयात किया जाता है। इस श्रेणी में मेक-इन-इंडिया और आत्मानिर्भर भारत को बढ़ावा देने में भी यह कदम एक लंबा सफर तय करेगा।

पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS) के कार्यान्वयन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस बनाया गया है। कोई भी आयातक 500 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकेगा। आयातक पंजीकरण के लिए 75वें दिन से पहले और आयात खेप के आने की अपेक्षित तिथि से पहले 5वें दिन के बाद नहीं आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। अनुमत मात्रा के लिए पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर एक ही पंजीकरण संख्या में एकाधिक बिल प्रविष्टियों की अनुमति दी जाएगी। पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी।