विशेषज्ञ समिति का सुझाव, शिक्षक भर्ती में आरक्षण से आईआईटी को छूट दी जाए

आईआईटी के निदेशकों सहित आठ सदस्यीय समिति से भर्ती और दाखिले में आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाए सुझाने को कहा गया था ।

जून में सरकार को सौंपी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि आईआईटी को आरक्षण से छूट दी जाए क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है और इससे अनुसंधान का कार्य जुड़ा है ।

इसमें कहा गया है कि संसद से कानून के रूप में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आरक्षण से छूट के लिये आईआईटी को सीईआई (शिक्षक कैडर में आरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत उपबंध 4 के तहत सूचीबद्ध किया जाए। उक्त रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत लखनऊ स्थित एक कार्यकर्ता ने मांगी थी ।