राष्ट्रपति की आलोचना हो सकती है तो जजों की क्यों नहीं: कोविंद

तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने 3 मार्च 2006 को राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया था। इस पर बहस के दौरान कोविंद ने कहा था, ‘जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है और राष्ट्रपति भी आलोचना के शिकार होते हैं तो फिर जज क्यों नहीं। इस देश का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के गलत कार्यों की आलोचना कर सकता है।

आलोचना के इस दायरे से जब तक न्यायपालिका को बाहर रखा जाता है तब तक मुझे यह जायज नहीं लगता।’ हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि न्यायपालिका को स्वतंत्र संस्था बनाए रखने के लिए इस दायरे से बाहर रखा गया है।