सिंधु जल समझौते पर ये तीन बड़े कदम उठा सकता है भारत,पाक को मिलेगी करारी मात

1. स्थायी सिंधु आयोग की बैठक को निलंबित करना
भारत ‘स्थायी सिंधु आयोग’ की बैठकों को निलंबित करने का कड़ा कदम उठा सकता है। इसके आयुक्त सिर्फ आतंकवाद के खात्मे पर ही इसकी बैठक करेंगे। जब से सिंध जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तब से लगातार साल में दो बार इसके आयुक्तों की बैठक होती आ रही है। यहां तक कि 1965 और 1971 और कारगिल के युद्ध के दौरान भी यह बैठक जारी रही।

क्या होगा असर
सिंधु जल समझौते से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के  लिए तीन स्तरीय व्यवस्था है। इसके अंतर्गत पहली बार विवाद को आयोग की बैठक में उठाया जाता है। अगर समाधान नहीं हुआ, तो इसको विश्व बैंक की ओर से नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ को भेजा जाएगा। इसके बाद भी हल नहीं निकलने की दशा में इसको यूएन की मध्यस्थता अदालत को भेजने का प्रावधान है। ऐसे में बिना पहले चरण से गुजरे मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में पाक इससे जुड़े विवादित मुद्दे को आगे नहीं ले जा सकेगा और उसे मात खानी पड़ेगी।