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देश में हर राज्य में आईपीएस अफसरों की कमी, खाली पड़े हैं 958 पद

Wed, 04 Mar 2020 07:20 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Wed, 04 Mar 2020 07:20 PM IST
सार

उड़ीसा में आईपीएस अफसरों की सबसे ज्यादा कमी है। वहां पर आईपीएस के 195 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 120 पद भरे हैं और 75 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह उत्तरप्रदेश में 72 पद और पश्चिम बंगाल में 75 पद खाली हैं।  

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Home minister state Nityanand rai revealed in rajya sabha about vacated posts of IPS officers
आईपीएस अफसर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

देश में आईपीएस अधिकारियों की कमी है। एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जहां पर आईपीएस की संख्या स्वीकृत संख्या के मुताबिक हो। सभी राज्यों में पद रिक्त हैं। हर साल 150 आईपीएस अधिकारियों की भर्ती की जाती है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा समय में 958 आईपीएस के पद खाली पड़े हैं।

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उड़ीसा में आईपीएस अफसरों की सबसे ज्यादा कमी है। वहां पर आईपीएस के 195 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 120 पद भरे हैं और 75 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह उत्तरप्रदेश में 72 पद और पश्चिम बंगाल में 75 पद खाली हैं।

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जानिये कहां पर कितने आईपीएस के पद पड़े हैं खाली, राज्यवार रिपोर्ट: 

राज्य/कॉडर                स्वीकृत संख्या              सेवारत               रिक्त पद   

आंध्रप्रदेश                    144                            117                    27    

एजीएमयूटी                  309                            252                    57

असम मेघालय              195                            159                    36

बिहार                         242                            212                    30 

छत्तीसगढ़                    142                            115                    27 

गुजरात                       208                             171                   37 

हरियाणा                     144                              114                  30 

हिमाचल प्रदेश              94                               79                    15 

जम्मू-कश्मीर               147                              78                   69 

झारखंड                      149                            124                  25  

कर्नाटक                     215                             175                 40 

केरल                         172                             130                 42 

मध्यप्रदेश                   305                             266                 39 

महाराष्ट्र                      317                             255                 62 

मणिपुर                      89                               64                   25  

नागालैंड                     75                                62                13 

उड़ीसा                      195                              120                75 

पंजाब                       172                              141                31 

राजस्थान                   215                              187                28 

सिक्किम                   32                                 31                 01  

तमिलनाडु                 276                             236                 40 

तेलंगाना                   139                              104                 35 

त्रिपुरा                       69                                53                  16 

उत्तरप्रदेश                517                              445                  72 

उत्तराखंड                73                                62                    11 

पश्चिम बंगाल             347                              272                 75 

कुल                      4982                             4024                958 


गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि सेवा में रिक्तियां होने के कई कारण होते हैं। जैसे सेवानिवृति, त्यागपत्र, मृत्यु और सेवा से बर्खास्तगी आदि के चलते पद कम हो जाते हैं। ये सभी कारण आवर्ती प्रकृति के हैं और भर्ती की दर के सापेक्ष हैं।

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चूंकि रिक्तियां और भर्ती एक सत्तत प्रक्रिया है, इसलिए किसी भी विशेष ड्यूटी के लिए खाली पड़े पदों को भरने की कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। सवाल में यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार ने विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।


इसके जवाब में राज्य मंत्री का कहना था कि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हर साल 150 आईपीएस अधिकारियों की भर्ती की जाती है और उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के 26 कैडरों में आवंटित किया जाता है।

 

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