बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा: क्या आदिवासियों को मनरेगा के तहत दिया जा सकता है रोजगार 

राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि मेलघाट क्षेत्र में जनजातीय आबादी के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध थीं, लेकिन जब वे मानसून के मौसम के बाद अन्य क्षेत्रों में प्रवास करते हैं तो यह उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद इन व्यक्तियों को योजना का लाभ मिलने में रुकावट आती है। हमारा अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई पलायन न हो।  

इस पर पीठ ने कहा कि अगर आदिवासी आबादी को उनके ही गांवों में रोजगार मुहैया कराया जाता है तो उन्हें पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या उन्हें मनरेगा योजना के तहत नौकरी दी जा सकती है? अगर आप पलायन को रोकना चाहते हैं तो आपको रोजगार के स्रोत तलाशने होंगे। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा कि यह आपकी योजना का हिस्सा होना चाहिए।