हबीबगंज से रानी कमलापति: किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे बदला जाता है, जानिए क्या है प्रक्रिया

भारतीय रेलवे को हर साल ऐतिहासिक कारणों या स्थानीय भावनाओं का हवाला देते हुए स्टेशनों के नाम बदलने के लिए नागरिक समाज समूहों, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों के कई अनुरोध मिलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन' करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। 

ऐसे में स्वभाविक तौर पर लोगों के जेहन में एक सवाल अक्सर उठता होगा कि क्या स्टेशन के नाम को बदलने का फैसला रेलवे खुद करती है और करती है तो किस आधार पर? 

रेलवे नहीं, राज्य सरकार करती है फैसला
दरअसल किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का फैसला राज्य सरकार करती है। भले ही रेलवे केंद्र सरकार से संबंधित है लेकिन नाम बदलने का फैसला संबंधित राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। स्टेशनों के नाम बदलना पूरी तरह से राज्य का विषय है। 

राज्य सरकार कैसे बदलती है स्टेशन का नाम
ऐतिहासिक महत्व के धरोहर की परंपरा को जीवित रखने या लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलती है। जानकार बताते हैं कि ऐसा सियासी कारणों से भी किया जा सकता है और यह होता रहा है। जैसे 1996 में, जब  इतिहास और स्थानीय भावनाओं को ध्यान रखते हुए मद्रास शहर का नाम आधिकारिक तौर पर 'चेन्नई' रखा गया तो रेलवे स्टेशन का नाम भी मद्रास से बदलकर चेन्नई कर दिया गया।


 

प्रक्रिया क्या है
राज्य सरकार जिस भी स्टेशन का नाम बदलना चाहती है, उसकी मंजूरी लेने के लिए इन मामलों के नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजती हैं। गृह मंत्रालय इस पर अपनी मंजूरी देने से पहले रेल मंत्रालय को भी लूप में रखता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित नए नाम वाला कोई अन्य स्टेशन भारत में कहीं भी मौजूद न हो। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति लेता है और उसके बाद किसी स्थान या स्टेशन का नाम बदलने पर अपनी सहमति देता है।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से महज कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी रानी रानी कमलापति के नाम पर रखने का अनुरोध किया था। पत्र में सरकार ने तर्क दिया कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से रानी कमलापति की विरासत और बहादुरी का सम्मान होगा। राज्य के परिवहन विभाग के पत्र में कहा गया कि स्टेशन का नाम बदलना केंद्र सरकार के 15 नवंबर को आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने के निर्णय के अनुसार है।

कोड की तलाश शुरू होती है
एक बार जब राज्य सरकार सभी नियत प्रक्रियाओं का पालन कर लेती है और भारतीय रेलवे को नाम बदले जाने की सूचना देती है तब भारतीय रेलवे का काम शुरू हो जाता है। रेलवे संचालन के उद्देश्य से स्टेशन "कोड" की तलाश की जाती है।  इसी कोड को टिकट प्रणाली में फीड किया जाता है ताकि कोड के साथ स्टेशन का नया नाम इसके टिकटों और ट्रेन की दूसरी जानकारियों में दिखाई दे।