लगातार पांचवें दिन भी जारी है गुर्जर आंदोलन, रेल सेवा प्रभावित, इंटरनेट सर्विस बंद

इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले में बुधवार तक इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को एक नोटिस जारी किया है। जिसमें उनसे कहा गया है कि रेलवे ट्रैकों को खाली करें।

इससे पहले सोमवार को भी 26 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थीं, जबकि 10 से अधिक ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। जिससे 50 हजार यात्री प्रभावित हुए। जयपुर से सवाई माधोपुर, टोंक, आगरा सहित प्रभावित इलाकों के लिए 200 बसों का संचालन नहीं हो सका है। वहीं अजमेर में 14 रोडवेज बसों का संचालन भी रद्द करना पड़ा है। इससे करीब 60 हजार से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं।

आंदोलन के चलते गुर्जरों ने सिकंदरा, खेतड़ी स्टेट हाईवे, सीकर में दिल्ली हाईवे और नैनवां क्षेत्र में नेशनल हाइवे-148 डी भी जाम कर लिया है। इसके अलावा कोटपूतली में जयपुर-आगरा हाईवे और बनास पुलिया पर जयपुर टोंक हाईवे भी रोक लिया है। यहां पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस टीमें जयपुर-दिल्ली हाईवे पर देर रात तैनात कर दी गईं।

बैंसला ने मंगलवार को कहा, "आंदोलन का नेतृत्व मैं नहीं कर रहा हूं। वो लोग हैं जो मुझे ये करने को कह रहे हैं। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार जयपुर में कोई बातचीत नहीं हुई है, उनकी मौजूदगी में यहां बातचीत होनी चाहिए।"

रेलवे के अनुसार, गुर्जर आंदोलन के कारण फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस का परिचालन 12 और 13 फरवरी को नहीं होगा। इन तिथियों पर आरक्षण करवाने वाले यात्रियों को मैसेज के जरिए सूचना भी दी जा चुकी है।

अधिकतर यात्रियों ने टिकट वापस कर रिफंड भी ले लिया है। ऑनलाइन आरक्षण करवाने वालों के टिकट इन तिथियों पर रद्द कर उनके खातों में धन वापस किया जा चुका है। ट्रेनों के नहीं चलने से दैनिक यात्रियों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।  

दैनिक यात्रियों का कहना है कि ईएमयू और शटल के सही समय पर चलने के कारण बहुत ज्यादा समस्या नहीं है इन ट्रेनों के चलने से दैनिक यात्रियों को थोड़ी और सुविधा हो जाती है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि अगले दो दिन में मुंबई रूट की ओर यात्रा करने वाले लोग सफर करने से पहले अपनी ट्रेन की जानकारी जरूर कर लें। 

मानवाधिकार आयोग सख्त

गुर्जरों की ओर से शुरू किए गए आंदोलन पर मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया और सदस्य जस्टिस महेशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए है कि अगर आंदोलनकारी सड़क या फिर सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाएं तो उनके खिलाफ बिना देरी किए कार्यवाही होनी चाहिए। आयोग ने 11 फरवरी को पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब की है। 

मांगी गई सूचना

खंडपीठ की ओर से राज्य सरकार से दर्ज मामलों को लेकर भी सूचना मांगी गई है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह सूची दे कि गुर्जर आंदोलन के दौरान रेल और सड़क मार्ग को रोकने पर किस वर्ष में कितने लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। उपखंड मलारना डूंगर में पुलिस और प्रशासन के अफसर मौजूद हैं। रेलवे के अफसर और कर्मचारी लगातार रेलवे ट्रैकों की निगरानी कर रहे हैं।