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तमिलनाडु : सीएम की पीएम मोदी को चिट्ठी, बोले- वैक्सीन और दवाओं पर जीएसटी शून्य हो
Thu, 13 May 2021 07:36 PM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई।
Published by: योगेश साहू
Updated Thu, 13 May 2021 07:36 PM IST
सार
उन्होंने पत्र में कहा कि वैक्सीन और दवाओं पर जीएसटी शून्य किया जाना चाहिए। जीएसटी मुक्त होने से इनके दाम कम होंगे और जनता को इसका लाभ मिल सकेगा।
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m k stalin
- फोटो : facebook/DDNewsLive
विस्तार
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी के इलाज में काम आ रही वैक्सीन और दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि वैक्सीन और दवाओं पर जीएसटी शून्य किया जाना चाहिए। जीएसटी मुक्त होने से इनके दाम कम होंगे और जनता को इसका लाभ मिल सकेगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 की वैक्सीन और दवाओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटा कर शून्य किए जाने की मांग की है।
उन्होंने मोदी को बृहस्पतिवार को लिखे एक पत्र में यह भी कहा है कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का बकाया और चावल पर सब्सिडी का भुगतान शीघ्र किया जाए। उन्होंने केंद्र से राज्यों को तदर्थ अनुदान दिए जाने की भी मांग की है क्योंकि उनका कहना है कि ईधन पर अतिरिक्त प्रभार के पैसे में राज्यों का हिस्सा नहीं रखा गया है।
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मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यों को बाजार से उधार लेने पर लागू वर्तमान सीमा में एक प्रतिशत वृद्धि किए जाने की भी अपील की है। यह सीमा अभी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के (एसजीडीपी) के तीन प्रतिशत के बराबर है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा लोगों के टीकाकरण और कोविड.19 के मरीजों के उचार के लिए खरीदी जानी वाली वैक्सीन और औषधियों पर जीएसटी घटा कर शून्य किया जाना चाहिए।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 की वैक्सीन और दवाओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटा कर शून्य किए जाने की मांग की है।
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उन्होंने मोदी को बृहस्पतिवार को लिखे एक पत्र में यह भी कहा है कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का बकाया और चावल पर सब्सिडी का भुगतान शीघ्र किया जाए। उन्होंने केंद्र से राज्यों को तदर्थ अनुदान दिए जाने की भी मांग की है क्योंकि उनका कहना है कि ईधन पर अतिरिक्त प्रभार के पैसे में राज्यों का हिस्सा नहीं रखा गया है।
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मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यों को बाजार से उधार लेने पर लागू वर्तमान सीमा में एक प्रतिशत वृद्धि किए जाने की भी अपील की है। यह सीमा अभी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के (एसजीडीपी) के तीन प्रतिशत के बराबर है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा लोगों के टीकाकरण और कोविड.19 के मरीजों के उचार के लिए खरीदी जानी वाली वैक्सीन और औषधियों पर जीएसटी घटा कर शून्य किया जाना चाहिए।