UPI: 15 अगस्त तक सभी पंचायतों में यूपीआई से होगा लेनदेन; पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा खत

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि करीब 98 फीसदी पंचायतें पहले ही यूपीआई-आधारित भुगतान का इस्तेमाल शुरू कर चुकी हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएफएस) के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पंचायतों को भुगतान अब डिजिटल रूप से किया जाएगा। चेक और नकद में भुगतान लगभग बंद कर दिया गया है।

पत्र में पंचायतों को 30 जून तक सेवा प्रदाताओं और वेंडरों के साथ बैठक करने को कहा है। मंत्रालय ने जीपे, फोनपे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे और भारत पे जैसे यूपीआई प्लेटफाॅर्म के संपर्क किए जाने वाले लोगों की सूची भी साझा की है। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, 15 जुलाई तक पंचायतों को उचित सेवा प्रदाताओं का चयन करना होगा और 30 जुलाई तक वेंडरों के नाम को अंतिम रूप देना होगा। इसके बाद पंचायत भवनों में क्यूआर कोड लगवा लगवाना होगा। ग्रामीणों के जनधन खातों को भी यूपीआइ से लिंक कराया जाए ताकि वह डिजिटल भुगतान कर सकें।

अधिकारियों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि डिजिटल लेनदेन को सक्षम करने से भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश पंचायतें अब डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना से लेकर लेनदेन तक सबकुछ डिजिटल तरीके से हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अकेले जनवरी में भीम के जरिए 12.98 लाख करोड़ रुपये के 806.3 करोड़ लेनदेन हुए। डिजिटल लेनदेन में ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है।