संसद: पत्रकारों की सुरक्षा के लिए SOP को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में सरकार, 5 माह में टीबी से 44800 मौतें

गुजरात में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें
पिछले पांच वर्षों में पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें गुजरात और महाराष्ट्र में हुई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया गया कि एक अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2023 तक देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस हिरासत में 687 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में पुलिस हिरासत में 81 मौतें, जबकि महाराष्ट्र में 80 ऐसी मौतें हुईं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 50, बिहार में 47, यूपी में 41 और तमिलनाडु में 36 मौतें हुईं। राय ने कहा, 2022-23 में हिरासत में कुल 164 मौतें हुईं।

एक जैसी पुलिस वर्दी पर 24 राज्यों से प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के अनुरूप देश के सभी पुलिस बलों के लिए एक समान वर्दी के इस्तेमाल के सुझाव पर 24 राज्यों से प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा, पिछले साल 27-28 अक्तूबर को राज्यों को ‘एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी’ पर विचार करने का सुझाव दिया गया था, ताकि देश भर में नागरिक पुलिस कर्मियों को आसानी से पहचान सकें। इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगा गया था। उन्होंने कहा, संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्यसूची का विषय है।

पांच वर्ष में केंद्रीय बल के 53 हजार कर्मियों ने नौकरी छोड़ी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय बल (सीएपीएफ) के 53,336 कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। 2018 से 2022 के बीच 53,336 में 47,000 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, जबकि 6,336 ने इस्तीफा दे दिया।

4.27 लाख विचाराधीन कैदी 31 दिसंबर 2021 तक जेलों में थे बंद
सरकार ने लोकसभा बताया कि 31 दिसंबर, 2021 तक देश के विभिन्न जेलों में 4.27 लाख विचाराधीन कैदी बंद थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से रिपोर्ट किए गए जेल आंकड़ों को संकलित करता है और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया’ में प्रकाशित करता है। मंत्री ने कहा, नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट 2021 की है।

पंजाब में सीमा पार से तीन साल में ड्रोन से तस्करी के हुए 53 प्रयास
गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने लोकसभा को बताया कि पिछले तीन सालों में पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसी 53 घटनाएं सामने आईं। उन्होंने कहा कि 30 जून 2023 तक पिछले तीन वर्षों में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में ड्रोन के इस्तेमाल की 53 घटनाओं का पता चला है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा और घुसपैठ में कमी आई है। इस साल जून के अंत तक आतंकवादी हिंसा की 26 घटनाएं हुई हैं और कोई घुसपैठ नहीं हुई है। 2022 में 125 आतंकी और घुसपैठ की 14 घटनाएं और 2021 में 134 आतंकी और 34 घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं।  

अंग प्रत्यारोपण के मामले बढ़े
सदन में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, अंग 2023 में विभिन्न राज्यों से अब तक 7,107 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 2022 में अंग प्रत्यारोपण के मामले 16,041 तक पहुंच गए, जो 2021 की तुलना में 31 फीसदी अधिक था। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-पहल में 14.17 करोड़ टेली परामर्श प्राप्त
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा को बताया कि मंत्रालय की ई-स्वास्थ्य पहल ई-संजीवनी को अप्रैल 2021 से इस साल 26 जुलाई तक 14.17 करोड़ से अधिक टेली परामर्श प्राप्त हुए हैं। मांडविया ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि टेलीमेडिसिन एप्लिकेशन डॉक्टर से डॉक्टर और मरीज से डॉक्टर परामर्श प्रदान करता है। 13 अप्रैल, 2021 को लॉन्च एप्लिकेशन हब और स्पोक मॉडल पर काम करता है।

जनवरी-मई के बीच टीबी से 44,800 मौतें
इस साल जनवरी से मई के बीच 10.3 लाख से अधिक तपेदिक के मामले सामने आए और इसके कारण 44,800 मौतें दर्ज की गईं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह सूचना दी। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि 10,38,878 मामलों में से 7,91,471 मामले पल्मनरी टीबी और 2,47,407 मामले एक्स्ट्रा-पल्मनरी टीबी के थे। पिछले साल तपेदिक के 24,02,024 मामले और 1,06,392 मौतें दर्ज की गईं। सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) लागू किया है।

पीएम को बुलाने की परंपरा नहीं : धनखड़
राज्यसभा में मंगलवार को पेश बहुराज्यीय सहकारी (संशोधन) विधेयक पर विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा वह विपक्ष के व्यवहार से खासे दुखी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से बयान की मांग करने वालों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सांविधानिक रूप से ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सभापति ने कहा, वह विपक्ष की मजबूरी से वाकिफ हैं, पर 20 जुलाई से नेता विपक्ष को बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया।