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गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपये देगी सरकार, मातृत्व लाभ कार्यक्रम को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट
Updated Thu, 18 May 2017 04:27 AM IST
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केंद्र सरकार ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश भर में गर्भवती या बच्चे को स्तनपान कराने वाली मां को 6000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए होगी। एक तरह से सरकार ने इसके लाभ को आधा कर दिया है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस योजना का लाभ दो बच्चों के जन्म पर दिया जा रहा था।
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया, गर्भवती या बच्चे को दूध पिलाने वाली मां को पहले बच्च्चे की स्थिति में 6000 रुपये दिए जाएंगे। इनमें से 5000 रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तीन किस्तों में दिया जाएगा।
कैसे होगा भुगतान
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं तीन किस्तों में 5000 रुपये नकद प्राप्त करने की हकदार होंगी। यह राशि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सीधे उनके खाते में जाएगी। एक महिला को गर्भावस्था के पंजीकरण पर 1000 रुपये मिलेंगे।
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पहली प्रसवपूर्व जांच (गर्भ धारण करने के छह माह बाद) के बाद 2000 रुपये मिलेंगे और बच्चे के जन्म के पंजीकरण के बाद 2000 रुपये फिर दिए जाएंगे। एक सरकार विज्ञप्ति के अनुसार, पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद शेष नकद राशि मौजूदा कार्यक्रमों के तहत मातृत्व लाभ के मान्य नियमों के अनुरूप दी जाएगी। इस तरह एक महिला को औसतन कुल 6000 रुपये मिलेंगे।
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कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया, गर्भवती या बच्चे को दूध पिलाने वाली मां को पहले बच्च्चे की स्थिति में 6000 रुपये दिए जाएंगे। इनमें से 5000 रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तीन किस्तों में दिया जाएगा।
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कैसे होगा भुगतान
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं तीन किस्तों में 5000 रुपये नकद प्राप्त करने की हकदार होंगी। यह राशि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सीधे उनके खाते में जाएगी। एक महिला को गर्भावस्था के पंजीकरण पर 1000 रुपये मिलेंगे।
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पहली प्रसवपूर्व जांच (गर्भ धारण करने के छह माह बाद) के बाद 2000 रुपये मिलेंगे और बच्चे के जन्म के पंजीकरण के बाद 2000 रुपये फिर दिए जाएंगे। एक सरकार विज्ञप्ति के अनुसार, पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद शेष नकद राशि मौजूदा कार्यक्रमों के तहत मातृत्व लाभ के मान्य नियमों के अनुरूप दी जाएगी। इस तरह एक महिला को औसतन कुल 6000 रुपये मिलेंगे।
31 दिसंबर को मोदी ने किया था ऐलान
31 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ को पूरे देश भर में लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना को वर्ष 2010 से देश के 56 जिले में पायलट परियोजना के तौर पर चलाया जा रहा था।
