बंगाल का नाम सभी भाषाओं में बांग्ला रखने का प्रस्ताव पेश करेगी सरकार 

उन्होंने कहा कि अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग नाम होने की वजह से केंद्र सरकार ने अब मूल विधेयक में संशोधन कर सभी भाषाओं में राज्य का नाम बांग्ला ही रखने का फैसला किया है। विधानसभा के अगले अधिवेशन के दौरान उक्त संशोधन विधेयक सदन पेश किया जाएगा।

ध्यान रहे कि 29 अगस्त, 2016 को सदन में आम राय से पारित एक विधेयक में तीन भाषाओं में तीन अलग-अलग नाम रखने का फैसला किया था। सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाता है। केंद्र की मुहर के बाद ही नाम बदला जा सकेगा।