स्टार्टअप के मुद्दों पर गौर करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाएगी सरकार
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सीबीडीटी ने कहा कि वह देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी ओर से यह बयान उन मीडिया खबरों के बाद आया है जिसमें एंजल कर मामले और स्टार्टअप के सामने आ रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया है।
इस संदर्भ में बृहस्पतिवार को राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक और सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा की उच्चस्तरीय बैठक हुई।
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि बैठक में यह फैसला लिया गया कि इन स्टार्ट की प्रीमियम समेत अन्य मुद्दों पर निर्णय आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के जाने-माने विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।
इस समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। समिति मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के व्यक्तिगत मामलों पर सिफारिशें करेगी। इस संदर्भ में जल्द डीआईपीपी अधिसूचना जारी करेगा। कई स्टार्टअप ने आयकर कानून की धारा 56 के तहत एंजल फंड के कराधान को लेकर चिंता जताई थी।
ऑटिज्म से संबंधित बिल संसद से पास
ऑटिज्म पीड़ित दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय न्यास के गठन में नियमों की बाधाओं को दूर करने से संबंधित बिल को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी (संशोधन) बिल, 2018 पिछले सप्ताह पारित हुआ था। बृहस्पतिवार को लोकसभा में हंगामे के बीच इसे पारित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि नियमों की जटिलता के कारण 2014 से ही राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी।
पेट्रोल सस्ता करने के लिए 15 फीसदी मिथेनॉल मिलाने की योजना
सरकार पेट्रोल में 15 फीसदी मिथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है, ताकि इसे और सस्ता किया जा सके। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने कहा कि इसके लिए नीति आयोग ने एक शीर्ष समिति गठित की है। वर्ष 2016-17 में भारत ने 21.27 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था, मिथेनॉल मिश्रित ईंधन से 319 लाख टन आयात में कमी आएगी।
105 खनिज ब्लॉक को होनी है नीलामी
सरकार ने लोकसभा में बताया कि 105 खनिज ब्लाकों की नीलामी होनी है। इनमें 20 ओडिशा, 17 झारखंड और 16 राजस्थान में हैं। केंद्रीय मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में 18 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर चुकी है।
