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सरकार ने किया प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 03 May 2016 06:03 AM IST
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सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी) को प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन किया है और इस बारे में कानून बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में है लेकिन इसके लिए सही माहौल बनाना होगा। यदि कांग्रेस लिखित में दे कि वह इस मांग का समर्थन करती है तो सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा देगी।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ग्रांट की मांग पर बहस के दौरान यह मामला उठाया था। उन्होंने भाजपा के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि राजग सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। उसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। राजग सदस्यों को प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनाना चाहिए।
कई अन्य सदस्यों ने भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों को बड़ी अदालतों और कारपोरेट सेक्टर में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस पर गहलोत ने कहा कि यदि कारपोरेट सेक्टर अपनी इच्छा से एससी-एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो इसमें सरकार को कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी।
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कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ग्रांट की मांग पर बहस के दौरान यह मामला उठाया था। उन्होंने भाजपा के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि राजग सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। उसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। राजग सदस्यों को प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनाना चाहिए।
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कई अन्य सदस्यों ने भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों को बड़ी अदालतों और कारपोरेट सेक्टर में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस पर गहलोत ने कहा कि यदि कारपोरेट सेक्टर अपनी इच्छा से एससी-एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो इसमें सरकार को कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी।
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