35 न्यायाधीशों की सिफारिश सरकार ने एससी कोलेजियम के पास भेजी

तय प्रक्रिया के अनुसार, उच्च न्यायालय अपनी सिफारिशों को केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजता है। इसके बाद मंत्रालय आईबी की सहायता से उन सभी नामों के बारे में छानबीन करता है और फिर संतुष्ट होने के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम को भेज देता है।

इन 35 नामों में से अधिकतर अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम से मंजूरी मिलने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे। 1 जुलाई तक कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन पांच उच्च न्यायालयों में 97 न्यायाधीशों के पद संयुक्त रूप से खाली हैं।

र्तमान में देश के 24 उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 665 है जबकि इनमें कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1079 है। पिछले साल उच्च न्यायालयों में बड़े स्तर पर 126 न्यायाधीशों की नियुुक्ति की गई थी।