आरबीआई के 3.5 खरब रुपए के कोष पर है सरकार की नजर

बता दें कि आरबीआई की स्वायत्तता खत्म करने के प्रयासों के इस खेल की आहट देश-दुनिया तक पहुंच गई है। गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के निदेशक (संवाद) गैरी राइस ने भी इस विवाद पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हम इस बाबत स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आईएमएफ पहले भी आरबीआई की जिम्मेदारी और जवाबदेही का समर्थन करता रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की स्वायत्तता बनाए रखने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की दखल नहीं होना चाहिये। बैंक की कार्य प्रणाली में सरकार या उद्योग जगत का हस्तक्षेप न हो। राइस ने कहा कि यह सच है कि कई देशों में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बेहद मायने रखती है।

आरबीआई में पदस्थ एक उच्च अधिकारी और एआईआरबीईए के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार अपने घाटे को छिपाने के लिए बैंक से 63 हजार करोड़ रुपये का एडवांस सरप्लस चाहती है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई यह राशि नहीं देता है। हर साल सरकार को सरप्लस का आधा तो दिया ही जाता है, लेकिन इस बार सरकार अपना राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए एडवांस मांग रही है। 

इस बाबत आरबीआई ने सरकार को सलाह दी कि वह पहले कर्ज वसूली पर सख्ताई से काम करे। सरकार ने यह कहते हुए बैंक के इस प्रपोजल को नामंजूर कर दिया कि चुनाव का समय है, अब ऐसी सख्ती नहीं कर सकते। इसके बाद सरकार में खासी नाराजगी दिखी। नतीजा, आरबीआई कानून की धारा-7 को लागू करके रिजर्व बैंक की स्वायत्तता ही खत्म करने का प्रयास शुरू हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक, सरकार के ऊपर एनपीए का बड़ा बोझ आ पड़ा है। पिछले चार साल में एनपीए तीन-चार गुना से ज्यादा हो गया है। मौजूदा समय में एनपीए करीब 12 लाख करोड़ रुपए है।