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डिग्री देने की शक्ति के लिए IIT संस्थानों को लिए अध्यादेश ला सकती है सरकार
amarujala.com, Presented By: अजय कुमार सिंह
Updated Tue, 09 May 2017 10:59 AM IST
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फाइल फोटो
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सार्वजनिक निजी साझेदारी यानि पीपीपी के तहत देश भर में स्थापित 15 आईआईटी संस्थानों को तुरंत डिग्री देने की शक्ति देने के लिए मोदी सरकार अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट ने इन संस्थानों को डिग्री देने की शक्ति को मंजूरी दे चुकी है। लेकिन इस वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को डिग्री देने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार अध्यादेश के जरिए संस्थानों को तुरंत डिग्री देने की शक्ति को मंजूरी देना चाहती है।
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सूत्रों ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले ही कानून मंत्रालय को अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद ये अध्यादेश कैबिनेट में जाएगा और उसके बाद इसकी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
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इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार अध्यादेश इसलिए ला रही है क्योंकि पांच आईआईटी संस्थानों से इस वर्ष छात्रों का पहला बैच निकलेगा, ऐसे में ये डिग्री नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अध्यादेश लाने के बाद वडोदरा, कोटा, चित्तूर, गुवाहाटी और तिरुचिरापल्ली आईआईटी संस्थान से उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों को डिग्री मिल जाएगी।
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बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पीपीपी प्रणाली के तहत देश भर में 20 नये आईआईआईटी स्थापित करने की घोषणा की थी जिनमें से 15 चित्तूर (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी, वड़ोदरा, कोटा, श्रीरंगम (तमिलनाडु), उना (हिमाचल प्रदेश), सोनीपत (हरियाणा), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), लखनउ, नागपुर, पुणे, रांची, कोट्टायम, कुरनूल (आंध्र प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) में पठन पाठन शुरू हो चुका है।
