कोविड-19 टीके पर शोध के लिए सरकार ने दिया 900 करोड़ रुपये का अनुदान

लेकिन यह राशि अनुसंधान कार्यों के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पास जाएगी। सीतारमण ने कहा कि अनुदान के दायरे में टीके की वास्तविक लागत और वितरण का खर्च शामिल नहीं है। टीका उपलब्ध होने पर इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टीके की वास्तविक लागत या टीका वितरण के लिए उसके रखरखाव और जगह-जगह पहुचांने के लिये जरूरी ‘लॉजिस्टिक’ का खर्च पूरी तरह से अलग है। जब भी इसकी जरूरत होगी, उपलब्ध कराया जाएगा। यह अनुदान पूरी तरह से टीका विकास के लिए उसके शोध को लेकर है। अनुदान राशि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पास जाएगी। 

सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा और हरित ऊर्जा के लिए पूंजीगत एवं औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आबंटन का भी प्रावधान किया जाएगा।