न्यायपालिका की आंच से अपने हाथ बचाए रखना चाहती है सरकार

पीएमओ से संचालित हो रही सरकार की रणनीति 

चार न्यायधिशों के जरिए मुख्य न्यायाधिश के साथ देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाए जाने के बाद उपजे हालातों से निपटने के लिए सरकार की पूरी रणनीति सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से तय हो रही है। चार जजों की पत्रकार वार्ता के बाद पीएम ने कानून मंत्री को तलब कर उनसे स्थिति पर चर्चा की। सरकार ने रणनीति बनाई है कि मामले पर उसकी ओर से अभी कोई बयानबाजी नहीं होगी। मामले को न्यायपालिक का मामला बताकर सरकार इससे होने वाले सियासी बवाल को टालना चाहती है। कॉलेजियम के मामले में पहले ही सरकार न्यायपालिका का विरोध झेल चुकी है। अब चुनावी वर्ष में वे न्यायपालिका के साथ टकराव का संकेत देने के मूड में नहीं है। वैसे भी जजों ने मुख्य न्यायाधिश पर सवाल उठाने के साथ देश के लोकतंत्र पर खतरा करार दिया है। 

कानून मंत्रालय में बढ़ी रही मीडिया की गतिविधि 

जजों के सवाल के बाद देश में मचे बवाल पर विपक्ष ने जहां सीधे सरकार पर हमला बोला है। वहीं लोकतंत्र पर सवाल उठाए जाने को लेकर सरकार के रणनीतिकार भी सकते में है। पार्टी मुख्यालय से लेकर पार्टी के तमाम नेता कोई बयान देने के बजाय चैनलों के जरिए ही मामले पर अपडेट लेते रहे। दिनभर मीडिया की गतिविधि कानून मंत्रालय में बढ़ी रही। मगर सरकार के मामले में मौन रहने की रणनीति की वजह से किसी को कुछ खास हाथ नहीं लगा। देर शाम इंतजार के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कार्यालय में पहुंचे भी तो उन्होंने अनौपचारिक चर्चा तक ही अपने आप को सीमित रखा।