अगले साल आम चुनाव है तो अब संसद की किसे पड़ी है

हालांकि संसद में सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हर संभव कोशिश की है। पिछले दो दिन से राज्यसभा के उपसभापति प्रो. पीजे कूरियन ने उच्च स्तर पर प्रयास किया है। संसदीयकार्य राज्यमंत्री अनंत कुमार, विजय गोयल ने फ्लोर प्रबंधन को लेकर कई तरह के राजनीतिक दांव चले।

इसी तरह से राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने भी सरकार पर विपक्ष को सुनकर सदन चलाने का भरपूर दबाव बनाया। लेकिन टीडीपी, एआईएडीएमके के सांसदों दलों की नारेबाजी तथा विपक्षी दलों की रणनीति के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। यहां तक कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल को सत्ता पक्ष पारित कराने की पूरी कोशिश करता रहा और आखिरकार उसके हाथ खाली रहे।

एनडीए के सांसद 23 दिन का वेतन भत्ता न लें

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को जानकारी दी कि संसद नहीं चलने के कारण एनडीए के सांसद 23 दिनों का वेतन और भत्ता नहीं लेंगे। हालांकि अनंत कुमार के बयान से न तो शिवसेना सहमत है और न ही भाजपा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने कहा कि इसमें वह तो रोज संसद आते हैं। संसद नहीं चलती है तो उसमें उनकी क्या गलती है। वह मनोनीत सांसद हैं और आखिर वह अपना वेतन, भत्ता क्यों छोड़ देंगे। इस सवाल पर संसदीय कार्यराज्य मंत्री विजय गोयल कुछ नहीं बोले। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संसद परिसर में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आगे बढ़ गए। 

शिवसेना सांसद अरविंद सांसद भी अनंत कुमार के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। अधिक कुरेदने पर एक केन्द्रीय मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जब संसद चल रही होती है, तो इस तरह के बयान आते हैं। सूत्र का कहना है कि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसको देखकर संसद में अपना व्यवहार कर रहे हैं। सासंद भी अपना हित देखकर टिप्पणी कर रहे हैं।