Israel-Iran Conflict: 'भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर इस्राइल-भारत में पूरा तालमेल'; इस्राइली राजदूत का बयान

इस्राइली राजदूत ने क्या कहा?
राजदूत अजार ने बताया, 'हम भारत के विदेश मंत्रालय के साथ पूरी तरह से समन्वय में हैं। जब भी भारतीय नागरिकों को निकालने की जरूरत पड़ी है, हमने अपने परिवहन मंत्रालय के जरिए इसकी तैयारी शुरू कर दी है।' उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों और राजनयिकों को निकालने के लिए जमीनी और समुद्री दोनों रास्तों से विकल्प मौजूद हैं और उन्हें सक्रिय किया जा रहा है।

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ईरान पर इस्राइल के हमले और रणनीति
इस्राइली राजदूत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका देश सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो ईरान की सैन्य क्षमताओं से जुड़े हैं। 'हम सिर्फ वही जगहें निशाना बना रहे हैं जो ईरान की शासन-संचालित सैन्य क्षमताओं से जुड़ी हैं। हम आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और इसके लिए हमने उन्हें खतरे वाले क्षेत्रों से हटने की अपील की है।' उन्होंने बताया कि अब तक इस्राइली सेना ने ईरान के करीब 120 लॉन्चर (मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र) तबाह किए हैं, जबकि ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और दुगनी संख्या में ड्रोन पहले ही दाग दिए हैं। इसके बावजूद उनके पास अभी भी हथियारों का भंडार बचा है। 'हम पूरी तरह से ईरान की क्षमताओं को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि ईरान कब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शर्तों को मानने के लिए बातचीत की मेज पर आएगा।'

भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया
इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षा कारणों से अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जो भारतीय नागरिक खुद से यात्रा करने में सक्षम हैं, उन्हें भी शहर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, 'कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया सीमा के रास्ते ईरान से बाहर निकलने में मदद की गई है। हमारी एंबेसी लगातार समुदाय के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। स्थिति को देखते हुए आगे और एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है।'

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IMEC प्रोजेक्ट पर क्या बोले राजदूत?
इस्राइली राजदूत रूवेन अजार ने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत इस परियोजना के पूर्वी हिस्से पर यूएई के साथ समझौते कर चुका है। पश्चिमी हिस्से पर काम तब आगे बढ़ेगा जब इस क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी। 'कल ही एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी इस परियोजना में रुचि दिखाने हमारे पास आई थी। दुनिया की निगाहें इस परियोजना पर हैं, और सब यही देख रहे हैं कि यह संघर्ष कैसे खत्म होगा ताकि फिर से परियोजना पर काम शुरू किया जा सके।'