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गुजरात: पूर्व सीएम रूपाणी ने तीन कांग्रेस विधायकों को भेजा मानहानि का नोटिस, 500 करोड़ के घोटाले का लगाया था आरोप

Mon, 28 Feb 2022 05:19 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: Amit Mandal Updated Mon, 28 Feb 2022 05:19 PM IST
सार

रूपाणी ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस इस तथ्य से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है कि उसकी पार्टी के कई सदस्य भाजपा में आ गए हैं।
 

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Fmr Guj CM Rupani issues legal notices to Cong LoP, 2 MLAs over Rs 500 cr scam allegations
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (file photo) - फोटो : एएनआई

विस्तार

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता सुखराम राठवा और उनके दो कांग्रेस सहयोगियों पर 500 करोड़ रुपये के घोटाले का हिस्सा होने का आरोप लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। पिछले हफ्ते, राठवा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि रूपाणी ने 500 करोड़ रुपये के घोटाले के हिस्से के रूप में राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण के तहत दो गांवों में भूमि पार्सल के उपयोग को बदलकर एक निजी रियल एस्टेट कंपनी की मदद की थी।

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सुखराम राठवा और विधायक सीजे चावड़ा, शैलेश परमार को कानूनी नोटिस
रूपाणी ने संवाददाताओं से कहा कि कल अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद मैंने अपने वकील के साथ इस मामले पर चर्चा की और कांग्रेस के नेता विपक्ष सुखराम राठवा और विधायक सीजे चावड़ा और शैलेश परमार को कानूनी नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर माफी मांगने के लिए कहा है। ऐसा नहीं किया तो मैं मानहानि के मुकदमे के साथ अदालत का रुख करूंगा। रूपाणी ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की इस राजनीतिक साजिश को हल्के में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी कांग्रेस इस तथ्य से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है कि उसकी पार्टी के कई सदस्य भाजपा में आ गए हैं।
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राठवा ने दावा किया था कि दो गांवों की जमीन में मूल रूप से एक निजी कंपनी को एक टाउनशिप बनाना था,  लेकिन कंपनी के अधिकारियों के अनुरोध पर रूडा ने भूमि के क्षेत्र परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। राठवा ने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव तब राज्य शहरी विकास विभाग को भेजा गया था, जिसने रूपाणी के मुख्यमंत्री रहते हुए इसे मंजूरी दी थी। कंपनी को दूसरे उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की इजाजत मिल गई। कांग्रेस ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की थी।

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