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वित्त मंत्री का एलान, अगले सप्ताह 10 बड़ी परियोजनाएं शुरू करेगी सरकार

Mon, 02 Dec 2019 03:00 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 02 Dec 2019 03:00 AM IST
सार

  • वित्त मंत्री ने कहा, पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का खाका तैयार
  • मसौदे पर चल रहा काम, 15 दिसंबर तकपेश किया जा सकता है  इसका खाका
  • इंफ्रा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य की अगुवाई करेंगे ये प्रोजेक्ट

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Finance Minister Nirmala Sitharaman says, Government will start 10 new projects from next week
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार अगले सप्ताह तक 10 बड़ी इंफ्रा परियोजनाओं की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अधिकारियों की टीम मसौदे पर काम कर रही है और 15 दिसंबर तक इसका खाका पेश किया जा सकता है। ये परियोजनाएं सरकार के इंफ्रा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य की अगुवाई करेंगी।

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वित्त मंत्री ने मुंबई में आयोजित एक बिजनेस समिट में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारत अगले पांच वर्षों में 1.39 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करेगा। इसके लिए 15 दिसंबर तक पहले चरण के तहत 10 परियोजनाओं की शृंखला शुरू की जाएगी। अधिकारियों की एक टीम इस पर काम कर रही है, ताकि इन परियोजनाओं को पाइपलाइन में रखा जा सके और फंड की व्यवस्था होते ही इन्हें शुरू किया जा सके। 
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उन्होंने कहा कि टीम का काम लगभग पूरा हो चुका है और 15 दिसंबर को 10 बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही पता चल जाएगा कि पहले चरण में किन इंफ्रा परियोजनाओं को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने वित्त मामलों के सचिव की अगुवाई में सितंबर में टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसे 2024 तक इंफ्रा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का रोडमैप बनाना था। 

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चीन से भारत आने की तैयारी में 12 कंपनियां

वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबारी सुगमता में सुधार और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद चीन से 12 वैश्विक कंपनियां भारत आने की तैयारी में हैं। कॉरपोरेट टैक्स 30 से 22 फीसदी और मैन्यूफैक्चरिंग टैक्स 25 से 15 फीसदी किए जाने के बाद से कई कंपनियां भारत में प्लांट लगाने को उत्सुक हैं। इस बाबत सरकार की 12 कंपनियों से बातचीत भी हो चुकी है। गौरतलब है कि जुलाई-सितंबर में विकास दर 2013 के बाद के निचले स्तर पर जाने से सरकार पर दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा खुदरा महंगाई में उछाल, बढ़ता राजकोषीय घाटा और उत्पादन में गिरावट से भी मुश्किलें बढ़ी हैं। 

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