उत्तर प्रदेश में सरकार गठित होते ही गुंडे-माफिया की खैर नहीं, किसान को मिलेगा तोहफा

सूत्र बताते हैं कि सूबे में कानून का राज न होना सबसे बड़ी कमजोरी है। इससे जहां सूबे की आम जनता त्रस्त है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती जैया है। इसलिए पार्टी की नई सरकार एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल की याद दिलाने की तैयारी में है। राज्य की पुलिस, एटीएस और एसटीएफ को भी इसके बाबत खुली छूट दी जा सकती है। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन के दौरान इसकी घोषणा कर दी जाएगी और अपराधियों की धर-पकड़ तेज हो जाएगी। वैसे भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 40 दिन के भीतर 40 हजार अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने का वादा किया है। इसके लिए केन्द्रीय गृहमंत्रालय भी लगातार सक्रिय है। बताते हैं राज्य के डीजीपी को भी कानून का राज स्थापित करने के बाबत संकेत दिया जा चुका है। 

वहीं लघु और सीमांत किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। भाजपा की नई सरकार गन्ना किसानों को भी राहत देने की तैयारी में है। इस तरह से रणनीतिकार जीत के जश्न के साथ गांव-गांव और जन-जन तक सकरात्मक बदलाव का संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। संसाधन और ढांचागत विकास को लेकर भी केन्द्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं। केन्द्र सरकार के वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री नितिन गडक़री का कहना है कि उ.प्र. और उत्तराखंड में पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है। यह हमें राज्य में विकास का काम करने के लिए मिला है। भाजपा और केन्द्र सरकार इसे साबित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी।