Farmers Protest: किसानों की दो टूक, कानून वापसी तक घर वापसी नहीं 

वार्ता से समाधान का संदेश 
अब सरकार और किसान संगठन यही संदेश देना चाहते कि दोनों वार्ता से हल के पक्षधर हैं। इसलिए दोनों तरफ से एक-दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है। आंदोलनकारी किसानों को अहसास है कि सरकार कानून रद नहीं करने वाली है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा वार्ता से इनकार कर खुद को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता है। संभवतः इसलिए दोनों तरफ से वार्ता की आखिरी उम्मीद पर तारीख पर तारीख का सिलसिला जारी है। साथ-साथ हठ भी। पहले दौर की बातचीत से आठवें दौर की बातचीत तक वार्ता जहां से शुरू हुई थी, वहीं अटककर रह गई है। प्रगति के नाम पर अब तक गतिरोध ही नतीजे के तौर पर सामने आया है। भाकियू डकौंदा के मंजीत सिंह धनेर कहते हैं कि सरकार रोज बुलाएगी, तब भी जाएंगे। उनकी दलील है कि सरकार बातचीत के लिए हमसे (संयुक्त मोर्चा) ना कहलवा कर आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करना चाहती है। 

वैकल्पिक फार्मूला  नामंजूर
शुक्रवार की बैठक में भी सरकार ने कानून वापसी के बगैर संशोधन के कई विकल्प सुझाए। पिछले दरवाजे से पहल भी की।  तीनों कानूनों की वापसी के बजाय आंदोलनकारी किसान संगठनों से विकल्पों पर प्रस्ताव की उम्मीद की। पंजाब-हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ लिखित गारंटी, राज्यों को अधिकार, कमेटी के गठन के भरोसे का विकल्प। बदले में तीन कानूनों की वापसी की जिद छोड़ कुछ जरूरी संशोधन, जिन पर अब तक आपसी सहमति बन चुकी है। इन वैकल्पिक फॉर्मूले को भी किसान संगठनों ने सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त मोर्चा कानून वापसी की मांग पर कायम है। पंजाब-हरियाणा के भाजपा नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व की मुलाकात और अन्य समर्थक किसान संगठनों से सरकार की बातचीत को लेकर आंदोलनकारी किसान आश्वस्त हैं कि इनका असर उनके आंदोलन पर नहीं पड़ने वाला है। 

संयुक्त किसान मोर्चा की 10 को बैठक 
संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को बैठक कर सरकार से बातचीत पर अगली रणनीति तय करेगा। किसान मोर्चा ने 26 जनवरी तक आंदोलन तय कर रखा है। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। इससे पहले सरकार से हुई बातचीत पर रविवार को आपसी चर्चा होगी। इस बीच लोहड़ी में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने से लेकर पूरे पखवाड़े देश भर में जागरुकता अभियान जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वार्ता की प्रगति पर निर्भर
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इन कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है। सरकार ने शुक्रवार की वार्ता के दौरान आंदोलनकारियों से कानूनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। इसे किसान नेताओं ने नकार दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भले सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की पहल न की गई, लेकिन इनसे जुड़े आठ किसान संगठन पक्षकार हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई अहम होगी। यदि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह सूचित किया जाएगा कि वार्ता प्रगति पर है, तो 11 जनवरी की सुनवाई आगे खिसक भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बातचीत से मसले के हल के लिए कहा भी है। ऐसे में 11 जनवरी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। 

भाकियू डकौंदा के बूटा सिंह बुर्जगिल का मानना है कि सरकार अगली बातचीत तक 11 जनवरी को होनेवाली सुनवाई में वार्ता की प्रगति का हवाला दे सकती है। बूटा सिंह बताते हैं कि 13 को लोहड़ी के दौरान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। 14 को मकर संक्रांति की छुट्टी है। इसलिए वार्ता की अगली तारीख 15 जनवरी तय की गई है। ऐसे में 10 जनवरी को संयुक्त मोर्चा की बैठक, 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 13 जनवरी को लोहड़ी का दिन और 15 जनवरी की वार्ता पर नजर टिकी रहेगी।