नए कृषि कानूनों पर भाजपा को देना था धन्यवाद, 360 गांवों के कार्यक्रम में पहुंचे केवल 200 किसान

कोरोना के कारण कुछ कम लोग पहुंचे

दरअसल, केंद्र द्वारा पास किए गए नए कृषि कानूनों (Agriculture Laws, 2020) पर कांग्रेस हमलावर है। वह जगह-जगह धरने-प्रदर्शन कर केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने या इनमें बदलाव करने का दबाव बना रही है। किसान संगठन भी इस मामले पर सड़कों पर आ गए हैं और केंद्र सरकार के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने किसानों को समझाने का कार्यक्रम शुरू किया है। पार्टी नेता गांवों में जगह-जगह पहुंचकर किसान चौपाल कार्यक्रम कर नए कृषि कानूनों पर किसानों का संदेह दूर कर रहे हैं।

गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली प्रदेश इकाई की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राजधानी के 360 गांवों के किसानों को नए कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करना था। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव तरूण चुघ, अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह और अन्य नेता उपस्थित थे।

लेकिन प्रदेश इकाई इस कार्यक्रम के लिए राजधानी से 200 किसानों को भी भही नहीं जुटा पाई। इससे पार्टी नेता कुछ असहज भी दिखाई पड़े। कम भीड़ होने के बारे में पूछने पर महासचिव स्तर के एक नेता ने कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ की कभी कमी नहीं होती। यहां कोरोना काल के कारण कुछ कम लोग पहुंचे हैं।

बेहतर हो यह बदलाव कर दे सरकार

नए कृषि कानूनों पर किसानों की राय क्या है? इस सवाल पर दिल्ली के बदरपुर के ताजपुर के चौधरी विजय सिंह ने अमर उजाला से कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इससे उन्हें एपीएमसी मंडियों के साथ-साथ खुले बाजारों में भी अनाज बेचने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस किसान बिल का विरोध केवल कांग्रेस वाले राज्यों में हो रहा है और यह केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है।

वहीं, एक अन्य किसान चौधरी सुनील सिंह ने कहा कि पूरा कानून अच्छा है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन किसानों का सबसे ज्यादा विरोध खुले बाजार में भी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने को लेकर है। साथ ही कांग्रेस की सबसे ज्यादा आशंका यह है कि एपीएमसी मंडियों को खत्म किया जा सकता है। सरकार को इन बातों पर किसानों को आश्वस्त करने के लिए यह बात भी कानून में शामिल कर लेना चाहिए। इससे कानून पर किसानों का विरोध खत्म हो सकता है।

किसानों के हित में कानून- नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी सरकार ने देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 6000 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर गलत भय फैलाया जा रहा है। सभी किसानों को समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल फसलों का ही अनुबंध किया जाएगा। इसमें हर निर्णय किसानों के हित को लेकर किया गया है।