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शादी पर सलाह देकर घिरा असम मेडिकल कॉलेज: प्रशासन को वापस लेना पड़ा फैसला; डॉक्टरों के संगठन ने कसा तंज
Thu, 19 Nov 2026 08:15 PM IST
निर्मल कांत
पीटीआई, गुवाहाटी।
पीटीआई, गुवाहाटी।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 19 Nov 2026 08:15 PM IST
सार
असम मेडिकल कॉलेज ने पीजी छात्रों को प्रशिक्षण पूरा होने तक शादी टालने की सलाह दी थी। आदेश सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। डॉक्टरों के एक संगठन ने भी इसे निजी जिंदगी में दखल बताया। विरोध के बाद कॉलेज ने 24 घंटे में आदेश वापस ले लिया। पूरा मामले क्या था? इस रिपोर्ट में पढ़िए।
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हिमंत बिस्व सरमा, सीएम, असम
- फोटो : पीटीआई (फाइल)
विस्तार
असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एएमसीएच) ने शादी टालने से जुड़ा अपना विवादित आदेश वापस ले लिया है। कॉलेज ने सामान्य चिकित्सा विभाग के स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) छात्रों को यह सलाह दी थी। इसमें कहा गया था कि छात्र अपनी प्रशिक्षण अवधि पूरी होने तक शादी जैसे निजी फैसले टाल दें। यह आदेश बुधवार को जारी हुआ था। गुरुवार को इसे वापस ले लिया गया।
सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हुई थी। डॉक्टरों के संगठनों ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आदेश तुरंत वापस ले लिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने क्या जानकारी दी?
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ के चिकित्सा विभाग ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। यह आदेश 18 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। इसका आदेश नंबर MED/2026/5700 था। यह पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को उनकी रेजिडेंसी (प्रशिक्षण अवधि) के दौरान निजी फैसलों को लेकर दी गई सलाह से जुड़ा था।
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विभाग ने 18 नवंबर 2026 को ही नया आदेश जारी किया। इसका नंबर MED/2026/5900 था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश वापस लेने का नोटिस भी साझा किया। इसमें कहा गया, 'इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। इस नोटिस जारी होने की तारीख से इसे वापस लिया हुआ माना जाएगा'।
पहले आदेश में क्या कहा गया था?
असम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा विभाग ने बुधवार को यह विवादित आदेश जारी किया था। इस पर विभागाध्यक्ष प्रशांत दिहिंगिया के हस्ताक्षर थे। आदेश में कहा गया था, 'सामान्य चिकित्सा विभाग के सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को सूचित किया जाता है कि उन्हें अपनी प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने तक शादी जैसे निजी फैसले टालने की सलाह दी जाती है।
ये भी पढ़ें: पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग: दरगाह की दलील- पूरी चोटी हमारी संपत्ति; सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
छात्रों के लिए और क्या निर्देश दिए गए थे?
अब रद्द किए जा चुके आदेश में पढ़ाई और काम को लेकर भी निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि छात्रों का पूरा ध्यान शैक्षणिक कार्यक्रम पर रहना चाहिए। उनका समय मरीजों के इलाज, देखभाल, पढ़ाई और अनुसंधान से जुड़ी जरूरतों के लिए समर्पित रहना चाहिए। आदेश में कहा गया था, सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे इस सलाह का सकारात्मक रूप से पालन करेंगे।
आदेश पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?
आदेश सार्वजनिक होते ही लोगों ने असम मेडिकल कॉलेज की आलोचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस आदेश का मजाक भी उड़ाया। डॉक्टरों के संगठनों ने भी इसका विरोध किया।
एफएआईएमए ने क्या सवाल उठाए?
डॉक्टरों के बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने इस आदेश की कड़ी आलोचना की। संगठन ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। संगठन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ब्रेकिंग: असम मेडिकल कॉलेज ने शादी के लिए नया नियम बनाया है- रेजिडेंसी पूरी करना! अगला कदम क्या होगा? शादी और परिवार नियोजन के लिए विभागाध्यक्ष से एनओसी लेनी होगी?'
संगठन ने आगे कहा कि इसी तर्क से विभागाध्यक्षों को भी सेवानिवृत्ति तक 24 घंटे अस्पताल में रहना चाहिए। मरीजों की देखभाल के प्रति जिम्मेदारी सभी पर बराबर लागू होनी चाहिए।
डॉक्टरों के संगठन ने क्या मांग की?
एफएआईएमए ने कहा, 'संगठन इस अनुचित सलाह की कड़ी निंदा करता है। हम इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। प्रिय प्रशासकों, ड्यूटी के घंटों को नियंत्रित कीजिए, रेजिडेंट डॉक्टरों की निजी जिंदगी को नहीं। रेजिडेंसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ब्रह्मचर्य की शपथ नहीं!'
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सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हुई थी। डॉक्टरों के संगठनों ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आदेश तुरंत वापस ले लिया गया है।
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मुख्यमंत्री कार्यालय ने क्या जानकारी दी?
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ के चिकित्सा विभाग ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। यह आदेश 18 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। इसका आदेश नंबर MED/2026/5700 था। यह पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को उनकी रेजिडेंसी (प्रशिक्षण अवधि) के दौरान निजी फैसलों को लेकर दी गई सलाह से जुड़ा था।
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विभाग ने 18 नवंबर 2026 को ही नया आदेश जारी किया। इसका नंबर MED/2026/5900 था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश वापस लेने का नोटिस भी साझा किया। इसमें कहा गया, 'इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। इस नोटिस जारी होने की तारीख से इसे वापस लिया हुआ माना जाएगा'।
The Department of Medicine, Assam Medical College & Hospital, Dibrugarh has withdrawn with immediate effect its earlier Office Order No. MED/2026/5700 dated 18.11.2026, regarding the advisory issued to Post Graduate Trainees concerning personal milestones during their residency tenure, vide Office Order No. MED/2026/5900 dated 18.11.2026.
— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 19, 2026
पहले आदेश में क्या कहा गया था?
असम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा विभाग ने बुधवार को यह विवादित आदेश जारी किया था। इस पर विभागाध्यक्ष प्रशांत दिहिंगिया के हस्ताक्षर थे। आदेश में कहा गया था, 'सामान्य चिकित्सा विभाग के सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को सूचित किया जाता है कि उन्हें अपनी प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने तक शादी जैसे निजी फैसले टालने की सलाह दी जाती है।
ये भी पढ़ें: पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग: दरगाह की दलील- पूरी चोटी हमारी संपत्ति; सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
छात्रों के लिए और क्या निर्देश दिए गए थे?
अब रद्द किए जा चुके आदेश में पढ़ाई और काम को लेकर भी निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि छात्रों का पूरा ध्यान शैक्षणिक कार्यक्रम पर रहना चाहिए। उनका समय मरीजों के इलाज, देखभाल, पढ़ाई और अनुसंधान से जुड़ी जरूरतों के लिए समर्पित रहना चाहिए। आदेश में कहा गया था, सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे इस सलाह का सकारात्मक रूप से पालन करेंगे।
आदेश पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?
आदेश सार्वजनिक होते ही लोगों ने असम मेडिकल कॉलेज की आलोचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस आदेश का मजाक भी उड़ाया। डॉक्टरों के संगठनों ने भी इसका विरोध किया।
एफएआईएमए ने क्या सवाल उठाए?
डॉक्टरों के बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने इस आदेश की कड़ी आलोचना की। संगठन ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। संगठन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ब्रेकिंग: असम मेडिकल कॉलेज ने शादी के लिए नया नियम बनाया है- रेजिडेंसी पूरी करना! अगला कदम क्या होगा? शादी और परिवार नियोजन के लिए विभागाध्यक्ष से एनओसी लेनी होगी?'
संगठन ने आगे कहा कि इसी तर्क से विभागाध्यक्षों को भी सेवानिवृत्ति तक 24 घंटे अस्पताल में रहना चाहिए। मरीजों की देखभाल के प्रति जिम्मेदारी सभी पर बराबर लागू होनी चाहिए।
डॉक्टरों के संगठन ने क्या मांग की?
एफएआईएमए ने कहा, 'संगठन इस अनुचित सलाह की कड़ी निंदा करता है। हम इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। प्रिय प्रशासकों, ड्यूटी के घंटों को नियंत्रित कीजिए, रेजिडेंट डॉक्टरों की निजी जिंदगी को नहीं। रेजिडेंसी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ब्रह्मचर्य की शपथ नहीं!'
