ONOE: पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कुछ प्रावधानों पर जताई चिंता, पर संविधान विरोधी मानने से किया इनकार

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर विधानसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया गया तो क्या यह संविधान सम्मत है। इस पर खेहर का सुझाव था कि इस फैसले में संसद या केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए, न कि केवल चुनाव आयोग की।  

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धारा 82ए (5) के अनुसार, यदि किसी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराना संभव नहीं है, तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा का चुनाव बाद में कराया जाए। इस पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर ने सुझाव दिया कि विधेयक में यह भी साफ-साफ बताया जाना चाहिए कि यदि देश में आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो उस दौरान चुनावों की प्रक्रिया कैसे चलेगी।

एक अन्य चिंता यह भी जताई गई कि यदि किसी विधानसभा का शेष कार्यकाल केवल कुछ महीने ही बचा हो, तो क्या उस स्थिति में चुनाव कराना उचित होगा या नहीं, इस पर भी विधेयक में स्पष्टता होनी चाहिए।

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संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पी. पी. चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समिति विभिन्न विशेषज्ञों के विचारों का स्वागत करती है और सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेगी। उन्होंने कहा, यह देश निर्माण का एक दुर्लभ अवसर है और समिति का उद्देश्य इस विधेयक को बेहतर बनाना है, न कि इसे जस का तस वापस करना।  

अब तक चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कई कानूनी विशेषज्ञ समिति के सामने पेश हो चुके हैं। समिति की शुक्रवार को आठवीं बैठक हुई, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील ई. एम. सुदर्शन नचियप्पन ने भी अपने सुझाव साझा किए।