शिक्षण संस्थानों में EWS आरक्षण को लागू करने के लिए बढ़ाई जाएंगी 25 प्रतिशत सीटें

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने बताया कि यह निर्णय एक बैठक में आपसी चर्चा के बाद लिया गया, जिसमें मंत्रालय के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अधिकारियों ने भी शिरकत की। जावड़ेकर के मुताबिक, 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था 2019-2020 शिक्षण सत्र से खुद ही लागू हो जाएगी। आरक्षण के चलते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों की हिस्सेदारी प्रभावित होने से बचाने के लिए करीब 25 फीसदी नई सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 

एक सप्ताह में आएगी सीटों की वास्तविक संख्या

जावड़ेकर ने फिलहाल नई जुड़ने वाली सीटों की संख्या बताने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर बढ़ने वाली सीटों की वास्तविक संख्या बता दी जाएगी। साथ ही सीट बढ़ोतरी का तरीका भी तय कर लिया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण लागू करने के लिए संचालन नियम भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। जावड़ेकर ने कहा, विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से भी इस आरक्षण का जिक्र अपनी विवरण पुस्तिका (प्रॉस्पेक्टस) में करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही उन्हें इसके हिसाब से आवश्यक ढांचागत तैयारियां भी करने के निर्देश दिए जाएंगे। जावड़ेकर ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी अपने यहां यह आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं। 

क्या है 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण

सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी की है। संविधान में 124वें संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले इस आरक्षण को 8 जनवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी थी। यह आरक्षण एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के युवाओं को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त दिए जाने का प्रस्ताव है।

एक नजर में

40 हजार उच्च शिक्षा संस्थान हैं देश में
900 विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं शिक्षा
10 लाख से ज्यादा सीटें बढ़ने की संभावना