Gachibowli Forest: वनों में पेड़ कटाई की खबर पर केंद्र सख्त; तेलंगाना सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाई, 16 अप्रैल को सुनवाई
हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुचं गया है। शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में चिंताजनक तस्वीर दिखाई गई है। अदालत ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से पूछा है कि पेड़ों को हटाने सहित अन्य गतिविधियों को शुरू करने की क्या मजबूरी थी? इस संबंंध में दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है।

रात के अंधेरे में ऑपरेशन दुर्भाग्यपूर्ण, कार्रवाई करेगी सरकार
इससे पहले संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, 'हैदराबाद में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं यह समझने में विफल हूं कि राज्य सरकार को उन पेड़ों और हरित क्षेत्र से किस तरह की दुश्मनी है कि उन्हें रात के अंधेरे में ऑपरेशन करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने 400 से अधिक पेड़ काट डाले। मोर जैसी जंगली प्रजातियों को भगा दिया गया है। आप इसकी वीडियो और तस्वीरें भी देख सकते हैं।' उन्होंने कहा कि केंद्र ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को नोटिस भेज कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। हम निश्चित रूप से इस मामले में कार्रवाई करेंगे।

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तेलंगाना के विपक्षी दल के सांसद ने केंद्र से पूछा सवाल
गाचीबोवली के इस संवेदनशील पर्यावरणीय मुद्दे पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) के सांसद रविचंद्र वड्डीराजू ने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना सरकार पेड़ों की कटाई करा रही है, ऐसे में हरित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है?

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