ECI: 'व्हाट्सएप पर ‘विकसित भारत’ संदेश को साझा करना तुरंत बंद करें', निर्वाचन आयोग का सरकार को निर्देश

इसलिए लिया फैसला 
चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह आयोग की ओर से उठाए जा रहे जरूरी कदमों का हिस्सा है। आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।

मंत्रालय ने दिया था यह जवाब
इससे पहले मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के साथ जारी संदेश 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे।  कुछ संदेश शायद नेटवर्क संबंधी कारणों की वजह से कुछ लोगों तक देरी से पहुंचे।



क्या है मामला?
बता दें कि आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाओं को बताने वाले संदेश अभी भी आम जनता के फोन पर भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस संदेश पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने आयोग से कार्रवाई करने की मांग की थी।