Election Analysis: असम के चुनाव परिणाम पर परिसीमन का कितना पड़ा असर, एनडीए की प्रचंड जीत की क्या है वजह?

परिसीमन के बाद बढ़ीं एससी-एसटी सीटें
परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति की सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गईं और अनुसूचित जाति की सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गईं। बारपेटा और गोलपाड़ा (पश्चिम) जैसे क्षेत्र, जहां पहले मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, उन्हें आरक्षित कर दिया गया और इन सीटों को इस बार एनडीए ने जीत हासिल कर ली। बोडोलैंड क्षेत्र में भी आदिवासी सीटें बढ़ीं और वहां एनडीए के सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने पहले ही कहा था कि 2026 के चुनाव में परिसीमन से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा मिलेगा।

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किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?
इस चुनाव में भाजपा ने 82 सीटें जीतीं, उसके सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने 10-10 सीटें जीतीं। विपक्ष में कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं, एआईयूडीएफ और रायजोर दल ने 2-2 सीटें और टीएमसी ने 1 सीट जीती।

राज्य की राजनीति को नई दिशा में ढालने की स्थिति में भाजपा
असम में बड़ी जीत के बाद भाजपा अब राज्य की राजनीति को नए तरीके से ढालने की स्थिति में है। इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत कर सकती है। जानकारों का मानना है कि इससे असम की क्षेत्रीय राजनीति पीछे छूट सकती है। वहीं, कई मतदाता पार्टी की जीत का कारण उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को मानते हैं। इन योजनाओं ने जीत दिलाने में मदद की। लेकिन आगे चलकर सरकार के लिए इन्हें जारी रखना आर्थिक रूप से चुनौती बन सकता है।

पहली बार अपने दम भाजपा राज्य की सत्ता में आई
पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर राज्य में बहुमत हासिल किया है। इससे पहले 2016 और 2021 में उसे 60 सीटें मिली थीं। 

राजनीतिक विश्लेषकों ने क्या कहा?
राजनीतिक विश्लेषक ब्रोजेन डेका ने कहा कि 2023 में परिसीमन के समय भाजपा ने कहा था कि इससे हिंदुओं के लिए 103-105 सीटें सुनिश्चित होंगी और अब नतीजे उसी दिशा में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने खुद को असमिया समाज का 'अंतिम रक्षक' के रूप में पेश किया और 80 से ज्यादा सीटें जीतकर लोगों ने इसे स्वीकार भी किया। इससे राज्य की एजीपी, रायजोर दल और असम जातीय परिषद जैसी क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ गई हैं।

रायजोर दल को इस बार 2 सीटें मिलीं, जबकि असम जातीय परिषद को फिर से कोई सफलता नहीं मिली। ये दोनों कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। डेका ने कहा कि भाजपा की जीत से खासकर बंगाली भाषी मुसलमान और ज्यादा हाशिये पर जा सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही मुख्यमंत्री के कड़े बयानों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एआईयूडीएफ 'मिया' समुदाय की पार्टी मानी जाती थी, उसे भी लोगों ने नकार दिया है और वह सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई।

कल्याणकारी योजनाओं को चुनाव पर कितना असर?
डेका के अनुसार, सरकार की उन योजनाओं का भी बड़ा असर पड़ा, जिनमें लोगों के खातों में सीधे पैसा भेजा गया। इससे मतदाता भाजपा के पक्ष में गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय कई वादे किए हैं। लेकिन अगले पांच साल तक उन्हें पूरा करना चुनौती होगा, खासकर तब जब राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है। अगर सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई तो लोगों में नाराजगी बढ़ सकती है और उसकी लोकप्रियता कम हो सकती है। वहीं, आम लोगों का मानना है कि भाजपा के सत्ता में लौटने से योजनाएं और लाभ जारी रहेंगे।

काम शुरू करने के लिए महिलाओं को मिले पैसे
गृहिणी कल्पना कुमार ने कहा कि शिक्षा सस्ती हुई है और महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि ये योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी, इसलिए उन्होंने भाजपा को वोट दिया। गुवाहाटी में ऐप आधारित टैक्सी चलाने वाले दीपक दहल ने कहा कि सरकार ने जमीन से अतिक्रमण हटाया है, जिससे स्थानीय लोगों को भरोसा मिला है कि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित है।