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Hindi News ›   India News ›   ED issues 8th summons to Delhi CM Arvind Kejriwal for questioning on March 4 in excise policy money laundering

Excise Policy Case: ईडी ने केजरीवाल को आठवां समन भेजा, अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली सीएम

Tue, 27 Feb 2024 02:56 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 27 Feb 2024 02:56 PM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवां समन भेजा है।

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ED issues 8th summons to Delhi CM Arvind Kejriwal for questioning on March 4 in excise policy money laundering
अरविंद केजरीवाल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवां समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने उन्हें सातवां समन भेजा था, लेकिन के दिल्ली सीएम किसी ना किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब आठवां समन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
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केजरीवाल ने कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शहर की एक अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने आठवां समन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया था कि केजरीवाल को पेश होने के लिए भेजा गया नया नोटिस अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है।
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सात समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल
दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था। लेकिन केजरीवाल सातवें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।  इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।


क्या हैं आरोप
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था। 
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