ED: फर्जी ऑडिट रिपोर्ट और 500 शेल कंपनियों का चक्रव्यूह, 6000 करोड़ के निवेश का खेल, करोड़ों की संपत्ति कुर्क

ईडी ने 27.02.2024 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। तब मेसर्स एमटेक ऑटो समूह की कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त ऋणों के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इसके अलावा, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बैंक ऋणों को अवैध रूप से डायवर्ट करने और इस प्रकार बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। 

ईडी की जांच में पता चला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फर्जी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की। समूह द्वारा किए गए धोखाधड़ीपूर्ण डायवर्जन और आपराधिक हेराफेरी को चिह्नित किए बिना पुस्तकों में अचल संपत्तियों की काल्पनिक मुद्रास्फीति को कवर किया। उचित जांच-पड़ताल किए बिना ऋणों को इस प्रकार जारी रखने तथा बाद में पुनर्गठित ऋण के भुगतान में चूक के कारण इन बैंकों के सामने काफी अधिक एनपीए की रिपोर्ट करने की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। 

ईडी ने इससे पहले मुंबई के उन संदिग्ध शेयर बाजार संचालकों को लेकर गहन पूछताछ की थी, जिन्होंने कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लगभग 1000 करोड़ रुपये के निवेश को धोखा देने में एमटेक समूह की मदद की थी। एमटेक समूह ने इन शेयर संचालकों को कंपनी के शेयरों में कृत्रिम मूल्य हेरफेर के जरिए हेरफेर करने के लिए नियुक्त किया था। धन के लेन-देन से पता चला कि एमटेक समूह ने स्वयं अपनी कंपनी के शेयरों की कीमतों में कृत्रिम हेरफेर के लिए इन मुंबई स्थित शेयर संचालकों को अपनी धनराशि (जिसे बैंक ऋणों के माध्यम से गबन किया गया था) प्रदान की थी। 

ईडी के मुताबिक, एक बार ऋण चुकौती में चूक होने के बाद, समूह की कंपनियों को वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों द्वारा एनसीएलटी में ले जाया गया। कुल 15 समूह कंपनियों को एनसीएलटी में ले जाया गया है। अंततः इन कंपनियों में औसतन 81% की भारी कटौती के साथ मामलों का निपटारा किया गया। यानी इन लेनदारों को औसतन अपने कुल दावों का केवल 19% ही प्राप्त हुआ है। ईडी ने इन एनसीएलटी कार्यवाहियों के संबंध में भी जांच जारी रखी थी, जहां प्रमोटरों के लाभ के लिए आईबीसी प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया था। 

यह पता चला कि एनसीएलटी की कार्यवाही से पहले ही, प्रमोटर समूह ने अपनी मुखौटा संस्थाओं/बेनामी व्यक्तियों का उपयोग करके कम मूल्यांकन वाले हस्तांतरणों द्वारा अपनी संपत्ति को अलग कर दिया था। उक्त अनुपूरक अभियोजन शिकायत में समाधान पेशेवरों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने आईबीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

समूह की कंपनियों के समाधान के बाद, अरविंद धाम की व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही 23 लेनदारों की एक समिति द्वारा 38,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों के साथ शुरू की गई थी। दावे के खिलाफ, अभियुक्तों द्वारा 35 करोड़ रुपये का समाधान प्रस्तावित किया गया था। उसी समय, ईडी ने इस समूह द्वारा बनाई गई लगभग 500 शेल कंपनियों के एक चक्रव्यूह का पता लगाया था, जो कि गबन किए गए धन से 6000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्तियां खरीदने व रखने के लिए बनाई गई थीं। 

कई लेयरिंग के माध्यम से ऐसी शेल कंपनियों ने उक्त अचल संपत्तियों को खरीद लिया था। प्रमोटरों को ऐसी शेल कंपनियों का अंतिम लाभार्थी बना दिया गया था। एनसीएलटी की कार्यवाही से इसे छिपाने के लिए प्रभावी रूप से एक जटिल लेयरिंग प्रक्रिया के साथ संपत्ति खरीदी गई थी और समाधान पेशेवर उन्हें सौंपी गई उचित परिश्रम भूमिका नहीं निभा सके। बता दें कि आईबीसी के माध्यम से ऋणदाताओं को 6,300 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो एसआरए द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के अधीन अभी भी जारी है।

ईडी ने इस केस में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप अरविंद धाम की गिरफ्तारी हुई। 6 सितंबर, 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। ईडी ने 05.09.2024 को 5115.31 करोड़ रुपये की चल और अचल दोनों संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जिसकी बाद में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी। आगे की जांच में 557.49 करोड़ रुपये और 588.57 करोड़ रुपये के दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए।

इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 6261.37 करोड़ रुपये है, जिनमें से अधिकांश का मूल्य बही मूल्य/सर्किल दर पर माना गया है। हालाँकि, बाजार मूल्य काफी अधिक होगा, और कुर्क की गई अधिकांश संपत्तियों पर धोखाधड़ी से पीड़ित किसी भी ऋणदाता का प्रभार नहीं था। उपरोक्त व्यापक निष्कर्षों के मद्देनजर, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, लेखा परीक्षकों, बैंकरों, समाधान पेशेवरों और मुंबई स्थित स्टॉक ऑपरेटरों की भूमिकाओं को शामिल करते हुए उक्त पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है।