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West Bengal: 'चुनाव आयोग ने मंजूरी दी, टीएमसी नेताओं ने झूठ बोला', तूफान पीड़ितों के मुआवजे पर बोले सुवेंदु

Mon, 15 Apr 2024 01:18 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 15 Apr 2024 01:18 PM IST
सार

सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के चलते वह पीड़ितों को मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। 

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eci given permission to west bengal to pay ex gratia to families affected from storm claim suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि तूफान पीड़ितों को मुआवजा देने की मंजूरी चुनाव आयोग ने दे दी थी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के चलते मुआवजा देने की मंजूरी नहीं दी है। 
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सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेतृत्व पर कसा तंज
भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में लिखा 'आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं और सभी लोगों को कुछ समय के लिए, लेकिन आप सभी को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल के जाने-पहचाने झूठों को लगता है कि वह लोगों के साथ झूठ बोलना जारी रख सकते हैं और लोग उसे सच मानते रहेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है।' दरअसल बीती 31 मार्च को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भूकंप आया था, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। तूफान और भारी बारिश से कई घरों को भारी नुकसान हुआ था।  
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'चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को ही दे दी थी मंजूरी'
सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के चलते वह पीड़ितों को मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। टीएमसी नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें मुआवजा देने की मंजूरी नहीं दी है। इसी पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता ने बताया कि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने की मंजूरी दे दी थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने पीड़ितों की कोई मदद नहीं की, जबकि पीड़ितों को मुआवजे की रकम का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन फंड से दिया जाना है।
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