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ई-मार्केट पोर्टल: रक्षा मंत्रालय का खरीद आदेश 15,047 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर
Sat, 30 Apr 2022 10:47 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 30 Apr 2022 10:47 PM IST
सार
जीईएम की शुरुआत अगस्त 2016 में पुरानी निविदा प्रक्रिया को सुधारने और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी।
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defence ministry
- फोटो : social media
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विस्तार
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रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल के जरिए 2021-22 में उसका खरीद आदेश 15,047 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पोर्टल के माध्यम से पिछले साल हुई खरीद की तुलना में यह राशि 250 फीसदी से अधिक है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खरीद आदेश अब तक के उच्चतम स्तर 15,047.98 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। जीईएम की शुरुआत अगस्त 2016 में पुरानी निविदा प्रक्रिया को सुधारने और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी।
मंत्रालय ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से बहुत ही कम समय में, रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल अभियान को अपनाया है और यह इस रास्ते पर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा कि धरातल पर कई चुनौतियों के बावजूद परिणाम आश्चर्यजनक रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय डिजिटल इंडिया के अनुरूप डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खरीद आदेश अब तक के उच्चतम स्तर 15,047.98 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। जीईएम की शुरुआत अगस्त 2016 में पुरानी निविदा प्रक्रिया को सुधारने और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी।
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मंत्रालय ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से बहुत ही कम समय में, रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल अभियान को अपनाया है और यह इस रास्ते पर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा कि धरातल पर कई चुनौतियों के बावजूद परिणाम आश्चर्यजनक रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय डिजिटल इंडिया के अनुरूप डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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