Manmohan Singh: मनमोहन सिंह ने ऐसे किया था भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बताई कहानी

'सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते थे वामपंथी'
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि वामपंथी दलों ने विश्वास मत हासिल कर लिया था और वे सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। 'मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी के भीतर से ही विपक्ष और वामपंथियों के कड़े विरोध के बावजूद भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। उन्हें बहुत सारे राजनीतिक दांव-पेंच करने पड़े, क्योंकि वामपंथियों के पास विश्वास मत था और वे सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। वे इस समस्या से बचने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह को एक वैज्ञानिक के रूप में मनाने के लिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया। 

'राष्ट्रपति कलाम से बात करने के बाद सहमत हुए मुलायम'
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने एनएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि, राष्ट्रपति कलाम से बात करने के बाद मुलायम सिंह सहमत हो गए और अंततः सरकार का समर्थन किया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि मनमोहन सिंह के लिए भारत की प्रगति तभी संभव थी, जब परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के प्रतिबंध हटाए जाएं और यह पूर्व प्रधानमंत्री के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ संबंधों के कारण संभव हुआ, जिसके कारण एनएसजी प्रतिबंध हटाए गए।

'प्रतिबंधों का हटना ही भारत की प्रगति'
उन्होंने आगे कहा कि, मनमोहन सिंह चिंतित थे कि भारत की आगे की प्रगति का मतलब यह होना चाहिए कि इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। भारत-अमेरिका सौदा तभी हो सकता था जब एनएसजी प्रतिबंध हटा दिए जाएं। हमारे लिए, यह जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह के बीच का रिश्ता था जिसने एनएसजी प्रतिबंधों को हटाना सुनिश्चित किया। अगर अमेरिका सहमत नहीं होता, तो इनमें से कोई भी अन्य देश (प्रतिबंध हटाने के लिए) सहमत नहीं होता। इससे हमें भारत और अमेरिका के बीच बहुत विस्तारित प्रौद्योगिकी और सैन्य साझेदारी के लिए आधार प्रदान करने में मदद मिली, जिसे वर्तमान सरकार ने काफी हद तक बढ़ाया है।' 

मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पोखरण-द्वितीय विस्फोट के बाद यह एहसास होने का श्रेय दिया कि पश्चिम को यह समझाने की जरूरत है कि वे गलत थे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी संबंधों को बहाल करने में कामयाब रहे। हालांकि, परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) प्रतिबंध अभी भी बने हुए थे और भारत अपने परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए यूरेनियम आयात करने में असमर्थ था।

सब्सिडी के लाभों को सीधे किसानों तक पहुंचाने की जरूरत : अहलूवालिया
योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, सरकार को खाद सब्सिडी देने के बजाय किसानों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लानी चाहिए। जो भी सब्सिडी है, वह सीधे किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है।

अहलूवालिया ने कहा, कई कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उर्वरक सब्सिडी पर बड़ी रकम खर्च करने के बजाय, हम किसानों को पीएलआई दें। कम से कम हमें केवल एक इनपुट पर सब्सिडी देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे विकृतियां पैदा होती हैं। बेहतर उपाय के लिए किसानों, अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मोबाइल विनिर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे नए उद्योगों में पीएलआई सफल रही है। पीएलआई को उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां हमारे पास चिप्स, फैब और बैटरी विनिर्माण जैसे अनुभव की कमी है। इसलिए इसमें पीएलआई का कोई मतलब नहीं है।