जीएसटी पर राज्यसभा में 5 अप्रैल को होगी चर्चा

जीएसटी लागू होने की समय सीमा 15 सितंबर है, लेकिन सरकार 1 जुलाई को इसे हर हाल में लागू करना चाहती है। मगर सरकार की इस इच्छा को पूरा करने के लिए राज्य विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाना जरूरी है। संसद की तरह विधानसभाओं के सत्र भी चल रहे हैं और कुछ के संपन्न भी हो चुके हैं। 

संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि बुधवार को राज्य सभा में जीएसटी से जुड़े बिलों के पारित होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं से बिल पर मुहर जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय पर जीएसटी लागू हो सके इसके लिए विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाना जरूरी है। जीएसटी को सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि करार देते हुए अनंत कुमार ने कहा कि देश की जनता अब एक समान को एक ही दाम पर कहीं से भी खरीद सकती है। कुमार ने कहा कि जीएसटी पर राज्यसभा में 5 अप्रैल को चर्चा के बाद लोकसभा में 6 अप्रैल को कर सुधार संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी।