दिलबाग सिंह बने रहेंगे जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक

सूची मिलने केबाद यूपीएससी को चार हफ्ते के भीतर इस पर निर्णय लेने के लिए कहा  गया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट केदिशानिर्देश केमुताबिक राज्य सरकार को महानिदेशक केसंभावित नामों की सूची यूपीएससी को देनी होती है और यूपीएससी को इनमें से तीन नामों को शार्टलिस्ट करना होता है।  

सुनवाई के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य की हालत ऐसी नहीं है कि यहां पुलिस निदेशक का पद खाली हो। यहीं वजह है कि कार्यकारी पुलिस महानिदेशक को नियुक्त करना पड़ा। मालूम हो कि  राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उस आदेश में बदलाव करने की गुहार की जिसमें कहा गया था कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से अनुमति जरूरी है।
  
वहीं वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य सरकार केखिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि  इस मामले में आदेश का उल्लंघन किया गया है। बिना यूपीएससी की अनुमति के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। साथ ही इसमें वरिष्ठता को भी नजरअंदाज कर दिया गया। वरिष्ठता सूची में दिलबाग सिंह पांचवे नंबर पर थे। अदालत अब इस मामले पर पांच हफ्ते बाद सुनवाई करेगी।