ट्रांसजेंडर के लिए फार्म में अलग कॉलम की मांग

अधिवक्ता उर्वशी जैन की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की। याची का कहना है कि टिकट बुकिंग विंडों से कराते समय या ई टिकट लेने में जेंडर कॉलम में मात्र स्त्री या पुरुष का ही विकल्प होता है। ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं है। मजबूरी में इनको स्त्री या पुरुष का विकल्प चुनना पड़ता है क्योंकि टिकट पाने के लिए ऐसा जरूरी है। इसलिए बुकिंग फार्म में ट्रांसजेंडर के लिए भी एक कॉलम होना चाहिए।

इनके लिए अलग कॉलम नहीं रखना संविधान के अनुच्छेद 15, 15,16 और 21 का हनन है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करते हैं। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए रेलवे, नागरिक उड्डयन और रोडवेज आदि विभागों से जवाब मांगा है। याचिका पर सितंबर पर सुनवाई होगी।