दिल्ली: सीजेपी से 50 करोड़ मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को क्या कहा?

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हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के तहत ऐसी स्थिति में उसे इस मामले की कार्यवाही से दूर रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत हो। खंडपीठ ने कहा, 'न्यायिक अनुशासन की मांग है कि ऐसी स्थिति में यह अदालत कार्यवाही से खुद को दूर रखे और कोई ऐसा आदेश न दे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से टकराता हो।' इसके बाद, कोर्ट ने वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हें अपनी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा।

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क्या है याचिकाकर्ता की मांग?
अपनी याचिका में, सैनी ने मांग की थी कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) को 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाए। यह रकम पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के निवासियों को हुई कथित परेशानी और असुविधा के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर मांगी गई थी। याचिका में एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने की भी मांग की गई थी, जो प्रभावित नागरिकों के दावों का आकलन करे और मुआवजे की राशि तय करे। इसमें आरोप लगाया गया था कि विरोध प्रदर्शनों ने आम जनजीवन को बाधित किया, जिससे व्यापारियों, यात्रियों, दफ्तर जाने वालों और स्कूली बच्चों को परेशानी हुई। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वे उचित मुआवजे के लिए कार्यवाही शुरू करें और प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने के लिए एक फंड बनाएं।