दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को 1 से 100 तक हिंदी में गिनती नहीं बोलनी आती

यह सर्कुलर शिक्षा विभाग के अलावा दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष को भेजा गया है। सरकारी स्कूलों के अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने पहली शर्त यह रख दी कि उनका नाम कहीं नहीं आना चाहिए।



यह आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने बताया, हां यह सही है कि बच्चों को हिंदी में गिनती बोलनी नहीं आती। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पचास तक भी नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसे हैं जो सीधे दस, बीस, तीस, चालीस, पचास और साठ आदि तो बोल लेते हैं, मगर इनके बीच में क्या है, यहां वे अटक जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बच्चों को नर्सरी, पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में गिनती बोलना नहीं सिखाया गया। ऐसा नहीं हैं कि स्टाफ नहीं है। इसके लिए कोई अलग से प्रयास भी नहीं करना होता। खेल खेल में बच्चों को यह सब सिखाया जा सकता है। इसके लिए तो कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन दोषी है।

अब विभाग की नींद टूटी है।देखते हैं कि आठवीं तक के बच्चों को हिंदी में गिनती बोलना कैसे सिखाया जाए। स्कूलों में लैटर भेजा गया है।जल्द ही प्रगति रिपोर्ट तलब की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में टीचर-स्टूडेंट अनुपात 30 है।
 

• 2012-13 में शिक्षा का बजट 5491 करोड़ रुपये था
• 2017-18 में यह बजट 11300 करोड़ रुपये कर दिया गया 
• कुल बजट का 23.54 फीसदी शिक्षा पर खर्च हो रहा है 
• 2012-13 के दौरान दिल्ली में कुल 5155 स्कूल थे, 
• 2016-17 में स्कूलों की संख्या बढ़कर 5772 हो गई 
• 2012-13 में 42.68 लाख बच्चे स्कूलों में एनरॉल थे 
• 2016-17 में 44.43 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिल थे 
• दिल्ली में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडेक्ट स्पेंट ऑन एजुकेशन 1.65 था 
• 2012-13 में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वहन किया जाने वाला प्रति स्टूडेंट खर्च 29641 रुपये था
• 2016-17 में यह खर्च 54910 रुपये हो गया 
• 2017-18 में इस खर्च को 61622 रुपये कर दिया