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Supreme Court: न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा - प्रक्रिया जारी है

Fri, 09 Aug 2024 09:51 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 09 Aug 2024 09:51 PM IST
सार

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ से कहा, अब काम हो रहा है। प्रक्रिया अच्छी स्थिति में चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वकीलों को याचिका दायर करनी चाहिए और इस अदालत से और अधिक सहयोग मांगना चाहिए। शीर्ष विधि अधिकारी ने इस मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर किए जाने पर चिंता व्यक्त की।

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Delay in appointment of judges: Things are happening, says Attorney General
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी (फाइल तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया जारी हैं और शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की तरफ से अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कॉलेजियम की तरफ से इस आशय की सिफारिश के बाद उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।
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प्रक्रिया अच्छी स्थिति में चल रही है- आर वेंकटरमणी
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ से कहा, अब काम हो रहा है। प्रक्रिया अच्छी स्थिति में चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वकीलों को याचिका दायर करनी चाहिए और इस अदालत से और अधिक सहयोग मांगना चाहिए। शीर्ष विधि अधिकारी ने इस मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर किए जाने पर चिंता व्यक्त की।
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न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर दायर की गई थी याचिका
पीठ ने 2023 में हर्ष विभोर सिंघल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि हर्ष विभोर सिंघल ने अपनी याचिका में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने की मांग की है।
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अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसी तरह की याचिका पर पहले न्यायमूर्ति एस. के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम की तरफ से अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरणों को अधिसूचित करने में देरी पर बार-बार कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी।
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