झारखंड और जम्मू-कश्मीर विधानसभा को लेकर जल्द आ सकता है फैसला

हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए जारी लिखित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की जिलों में चुनावों और उपचुनावों से सीधे और परोक्ष रूप से जुड़े ऐसे अधिकारी तैनात न हो, जिनका 31 अक्टूबर 2019 तक चार साल तक का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 
 
इन दोनों राज्यों में हरियाणा में विधानसभा चुनावों का टर्म 2 नवंबर और महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 11 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसलिए आयोग ने इन राज्यों को चुनावी तैयारियां शुरू करने के लिए कह दिया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए बकायदा लिखित नियमावली जारी कर दी है। इसके मुताबिक राज्यों को आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करें की चुनाव ड्यूटी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगे अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात न हो।  
 
इसके अलावा अधिकारी उस जिले में नहीं रहेंगे जहां उन्होंने तीन साल पूरे कर लिए हैं। या 31 अक्तूबर 2019 तक पिछले चार सालों में कम से कम तीन साल पूरे किए हो। इसके अलावा डीईओ/ आरओ/ एआरओ/ पुलिस इंसपेक्टर/ सब इंसपेक्टर/ उसी जिले और ब्लॉक में नहीं रहेंगे। जहां वह 31 अक्तूबर 2019 से पहले हुए आम और उपचुनाव, विधानसभा में रहे हों।  

इन दोनों राज्यों की राजनीति स्थिति की बात करें तो यहां अभी भाजपा की सरकारे हैं। इनमें हरियाणा की 90 में से 48 विधानसभा सीटों पर भाजपा नें जीत हासिल की थी। जबकि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 122 सीटें जीतकर सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी रही। इस चुनाव में शिवसेना को 63 विधानसभा क्षेत्रों में सफलता हासिल हुईं थी। इसके बाद प्रदेश में दोनों के गठबंधन से सरकार बनी। 

चुनाव आयोग को हरियाणा महाराष्ट्र के अलावा फरवरी 2020 तक, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने हैं। इसमें जम्मू-कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने आम चुनाव 2019 के साथ ही विधानसभा की 87 सीटों पर भी चुनाव कराने की सिफारिश की थी। लेकिन ईद, अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा कारणों चलते राज्य सरकार ने चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 और एनसीटी दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 तक है।