बच्चों और वृद्धों के खिलाफ बढ़ रहा अपराध, महाराष्ट्र और एमपी सबसे आगे: NCRB

वयस्क चचेरे भाई द्वारा एक आठ महीने की बच्ची के बलात्कार के मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उस साल कुल एक लाख एक हजार 326 मामलों में से केवल 229 मामलों का फैसला ट्रायल कोर्ट कर सकी है। जबकि यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लिए जाने के एक साल के अंदर मामले का निर्णय करना होता है। 

वहीं एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बच्चों खिलाफ होने वाले अपराधों में साल 2015-16 के बीच 11 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बच्चों के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों में से आधे (48.8 फीसदी) मामले अपहरण से जुड़े हैं जबकि 18 फीसदी मामले बलात्कार के हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर हैं जहां से साल 2014-16 के बीच उनके खिलाफ अपराध के 40 फीसदी मामले सामने आए हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2016 में दिल्ली में ऐसे मामलों में कमी आने के बावजूद देश की राजधानी उन सात राज्यों में शामिल है जहां ऐेसे अपराध होते हैं।