Crypto Currencies: क्रिप्टो करेंसी पर कानून के विरोध में अर्जी SC ने की खारिज,  कहा- यह किस तरह की याचिका है?

अदालत ने कहा, यह किस तरह की याचिका है? सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई है, तो आपने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की? आप प्रस्तावित कानून को चुनौती देना चाहते हैं। आप आरटीआई से जवाब नहीं ले रहे हैं। फर्म की ओर से पेश वकील प्रभात कुमार ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि क्रिप्टो मुद्राएं कानूनी निविदा नहीं हैं और न ही वे सुरक्षित हैं और अब सरकार कह रही है कि वे एक कानून बनाएंगे। 

पीठ ने कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का सर्कुलर केवल सलाह देता है और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए याचिकाकर्ता वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग में भारत सरकार के 2 सितंबर 2021 के एक पत्र को चुनौती देना चाहता है।  

क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्रा होती है जिसमें एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल इसकी इकाइयों के सृजन के लिए किया जाता है। यह केंद्रीय बैंक की निगरानी से परे फंड का अंतरण करता है। न्यायालय ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सरकार की कानून लाने की तैयारी एक संवैधानिक मामला है और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी परिपत्र बाध्यकारी नहीं है।