अटल ने शुरू की थी GST पर पहल, यूपीए सरकार में बीजेपी ने किया था विरोध

कांग्रेस की तीन मांगों में से एक को मानते हुए केंद्र सरकार ने अंतर-राज्यीय कर को समाप्त कर दिया है। वहीं कांग्रेस की दो मांग, जीएसटी की अधिकतम दर का संविधान में उल्लेख किया जाए और कर विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली संस्था से कराया जाए पर कोई पहल नहीं हुई।

बताते चलें कि जीएसटी के लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी), वैट/ सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स और लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। 

जीएसटी को भारत में लागू करने का विचार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साल 2000 में लाया गया। इसके बाद इस मामले पर यूपीए सरकार में साल 2007 में ठोस कदम उठाए गए और वित्तमंत्री ने राज्यों के वित्तमंत्रियों की संयुक्त समिति का गठन कर साल 2010 में इसे लागू करने की घोषणा की। हालांकि, राज्यों के विरोध के कारण सरकार इसे लागू करने में सफल नहीं हो पाई।